गोंदिया,दि.03- समाजकल्याण विभागाच्या विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्र. १, नागपूर या समितीतर्गंत येणार्या गोंदिया , भंडारा आणि वर्धा जिल्ह्यातून सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करुन व्हॅलीडीटी सादर दिली जाते. मात्र, बऱ्याच अर्जदाराकडे दावा केलेल्या जातीची नोंद असलेले पुरावे नसतात. त्यामुळे १ एप्रिल पासून जाती प्रमाणपत्र पडताळणी अर्जासोबत सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक होणार आहे.परंतु पुर्व विदर्भच नव्हे तर अख्खा विदर्भ हा महाराष्ट्रात 1960 मध्ये सहभागी झाला असून तो त्यापुर्वी सीपीएण्ड बेरार प्रांताचा भाग होता.त्यातील काही भाग आज मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यात आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थायी झालेल्या पण 1960 पुर्वी त्यांचे पुर्वज मध्यप्रदेश व छ्त्तीसगड असलेल्यांना यामूळे मात्र नव्या समस्येला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.
अर्जदार अनुसूचित जातीचा दावाकरीत असल्यास दिनांक १० ऑगस्ट १९५० आणि विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती यांच्याकरिता २१ नोव्हेंबर १९६१ आणि इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग यांच्याकरिता १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. अर्जदार मूळ कागदपत्रावर खाडाखोड करुन त्या कागदपत्राच्या छायांकित प्रती समितीस सादर करतात. समिती मार्फत मूळ कागदपत्रे तपासणी केली असता मूळ कागदपत्रांमध्ये जातीच्या नोंदी वेगळ्या असतात, असे निदर्शनास आल्याने सेवा किंवा निवडणूक आणि शैक्षणिक प्रकरणाकरिता अर्ज सादर करणाऱ्या ज्या अर्जदारांचे जातीचे प्रमाणपत्र गोंदिया, भंडारा किंवा वर्धा या जिल्ह्यातील आहे. त्या अर्जदारांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी अर्जासोबत सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करावेत. अर्जदाराचा जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा प्रस्ताव समितीमध्ये सादर करताना अर्जदाराने सोबत आणलेले मूळ कागदपत्रे स्कॅन करण्यात येईल. स्कॅननंतर अर्जदारास मूळ कागदपत्रे परत करण्यात येईल. त्यानंतर अर्जदाराकडून छायांकित प्रतीचा स्वीकार करण्यात येणार असून अर्जदाराने याबाबतची नोंद घेण्याचे आवाहन समितीचे उपायुक्त व समाजकल्याण अधिकारी सुरेंद्र पवार यांनी केले आहे.
