मामा तलावातून संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करा – अनूप कुमार

0
8

मामा तलाव पुनरुज्जीवन सभा

गोंदिया,दि. ६ : गोंदिया जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्हयातील माजी मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवन कार्यक्रम यंत्रणांनी नियोजनबध्द पध्दतीने राबविल्यास संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन शेतकऱ्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात ४ मार्च रोजी आयोजित जिल्हयात मामा तलावांचे पुनरुज्जीवन या विषयावर आयोजित बैठकीत अनूप कुमार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे, उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर, गोंदिया पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र ढोरे, लघू पाटबंधारे विभाग जि.प.चे कार्यकारी अभियंता श्री पठोडे, उपविभागीय अधिकारी गोंदिया के.एन.के.राव, तिरोडा उपविभागीय अधिकारी प्रवीण महिरे यांची उपस्थिती होती.
अनूप कुमार पुढे म्हणाले, सिंचनाच्या सुविधा चांगल्याप्रकारे उपलब्ध होण्यासोबतच शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे मिळाल्यास उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. विविध यत्रंणा व अदानीच्या माध्यमातून माजी मालगुजारी तलावांच्या खोलीकरणाचा कार्यक्रम राबवावा. तलाव पाणीसाठा त्यामुळे उपलब्ध होणार असल्यामुळे मत्स्य विकासाचा कार्यक्रम राबवून मत्स्य सहकारी संस्थांना चांगल्याप्रकारे मत्स्य उत्पादन घेता येणार असल्याचे आयुक्त अनूप कुमार यांनी सांगितले.

वनालगतच्या गावात टसर रेशमाचे उत्पादन घेण्यासाठी वनविभागाने पुढाकार घ्यावा. महिला बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांनी लाखेचे उत्पादन घेऊन लाखेचे युनिट जिल्हयात सुरु करावे. जिल्हयात विविध क्षेत्रात उत्पादनास वाव असून पाणी, जंगल आणि जमीन मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे जिल्हयाची सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी यामध्ये ग्रामस्थांना यंत्रणांनी सहभागी करुन घ्यावे. असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले, सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास तसेच सद्यस्थितीत सुध्दा जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी केवळ धानाचे पिक न घेता भाजीपाला व फळवर्गीय पिंकाची लागवड करावी त्यामुळे आर्थिक स्थिती निश्चितच सुधारण्यास मदत होईल. जिल्हयात वनव्याप्त भाग मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे वनावर आधारीत रोजगार ग्रामीणांना मिळावा यासाठी जिल्हयातील २५ गावात मध संकलनाचे काम सुरु करणार असल्याचे सांगितले. गावडे म्हणाले, जिल्हा परिषदेचे त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या माजी मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाचा नियोजनबध्द कार्यक्रम तयार केला असून येत्या तीन वर्षात जिल्हयाला २०० कोटी रुपये मिळाले तर मोठी सिंचन क्षमता जिल्हयात निर्माण होईल. असेही ते म्हणाले.

डॉ. रामगावकर यांनी सांगितले की, जिल्हयात कोहमारा व मजीदपूर येथे बांबू कारागीरांसाठी साहित्य निर्मितीचे केंद्र सुरु केले आहे. जिल्हयातील बांबू कारागीरांना व काष्ठशिल्पकारांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी हे केंद्र उपयुक्त आहे. जिल्हयात १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे १७४८ तलाव आहे. याची सिंचन क्षमता ३५,४५८ हेक्टर इतकी आहे. तर ३८ तलाव हे १०० हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमतेचे असून त्याची सिंचन क्षमता ६५१० हेक्टर इतकी आहे. मात्र प्रत्यक्षात१०० हेक्टर सिंचनक्षमतेच्या १४२१ तलावातून २८,७३१ हेक्टर सिंचन क्षमता असून प्रत्यक्षात त्याची सिंचन क्षमता १६,८२९ इतकी आहे. तर १०० हेक्टर पेक्षा जास्त सिंचन क्षमतेच्या ३८ तलावातून प्रत्यक्षात ५,८९० हेक्टर सिंचन करण्यात येते.

जिल्हयातील माजी मालगुजारी तलावांची सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरीता ५६८ तलावांची राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत दुरुस्ती करण्यात आली असून त्यामुळे ५,७०८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. विदर्भ सघन सिंचन योजना कार्यक्रमाअंतर्गत ७६ मामा तलावांची दुरुस्ती करण्यात आली असून यातून ८३० हेक्टर सिंचन क्षमता, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून १११ मामा तलावांची दुरुस्ती करण्यात आली असून ८९५ हेक्टर सिंचन क्षमता तर इतर योजनांमधून २५ मामा तलावांची दुरुस्ती करण्यात आली असून यामधून १७६ हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित झाली आहे.सन २०१६-१७ या वर्षात जिल्हयातील सातही तालुक्यातील माजी मालगुजारी तलावांचा पुनरुज्जीवन कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून यामधून ४१७ तलावांची पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असून ३,८४३ हेक्टर सिंचन पुनर्स्थापित होणार आहे. विमोचक सांडवा, पाळ, कालवा, येवा, गाळ काढणे, मत्स्यतळी तयार करणे या कामास २९ कोटी १३ लक्ष रुपये खर्च पहिल्या वर्षी अपेक्षित आहे. सन २०१७-१८ या वर्षात ३७९ मामा तलावांच्या पुनरुज्जीवन कार्यक्रमातून २२६० हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार असून यासाठी २५ कोटी ३९ लक्ष रुपये निधी अपेक्षित असून सन २०१८-१९ या वर्षात ३३६ मामा तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून यामधून १८२० हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. अशी माहिती सादरीकरणातून जिल्हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे यांनी दिली.