चंद्रपूर,दि.21-ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना सर्वच प्रकारच्या शिक्षणात केंद्रांने 100 टक्के शिष्यवृती जाहिर केलेली असताना महाराष्ट सरकार मात्र 50 टक्के शिष्यवृत्ती देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांची बोळवण करीत आहे.शिक्षणात फ्री सीटची मर्यादा ही 6 लाख असताना राज्यसरकारने 4.50 लाखावरच ठेवली आहे.ही मर्यादा वाढविण्यात यावी,ओबीसी नोकरदारांना एस.सी.एस.टी.प्रमाणे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.वर्ग 3 व 4 च्या नोकरभरतीत चंद्रपूर,गडचिरोली,ठाणे,नाशिक,यवतमाळ व धुळे जिल्ह्यात आरक्षणात भेदभाव करण्यात आले आहे.याएैवजी सर्वच जिल्ह्यात 19 टक्के आरक्षण द्यावे अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जस्टीस ईश्वरय्या यांना नवी दिल्ली येथे ओबीसी कृती समितीचे सयोंजक सचिन राजूरकर यांनी दिले.महाराष्ट्राचे सरकार व समाजकल्याण मंत्रालय ओबीसी सोबत कशाप्रकारे भेदभावपुर्ण व्यवहार करीत आहे याची सविस्तर माहिती त्यांना निवेदनासोबत चर्चा करतांना देण्यात आली.महाराष्ट्रात ओबीसी आयोग सरकारने अद्यापही गठित केला नसल्याचेही जस्टीस ईश्वरय्या यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले.यावेळी नाशिक ओबीसी कृती समितीचे प्रा.श्रावण देवरे हे सुध्दा उपस्थित होते.
