गडचिरोली-: सुरजागड लोहप्रकल्पावरुन विरोधी पक्षांचे लोक राजकारण करीत असल्याची टीका करुन खा. अशोक नेते यांनी जागा उपलब्ध झाल्यास प्रकल्प जिल्ह्यातच उभारला जाईल, अशी ग्वाही आज पत्रकार परिषदेत दिली.
सुरजागड येथील पहाडावरुन लोहमिश्रित दगडाचे उत्खनन करुन त्याची वाहतूक करण्यात येत असून, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आविसं तसेच एटापल्लीतील भाजप कार्यकर्त्यांनीही वाहतुकीला विरोध दर्शविला आहे. अलिकडेच वाहतूक करणारे ट्रक रोखल्याने २० हून अधिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हेही दाखल झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे येत्या २० एप्रिल रोजी माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज खा.अशोक नेते यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, सुरजागड पहाडावरुन लोहमिश्रित दगड उत्खननाची परवानगी पाच-सहा कंपन्यांना मिळाली असून, लॉयड मेटल्स ही प्रमुख कंपनी आहे. शासनाने लॉयड मेटल्स कंपनीला ३४८ हेक्टर जमिनीवरील दगडाचे उत्खनन करण्याची लीज दिली आहे. ही लीज काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच काळात देण्यात आली होती. परंतु काही असामाजिक तत्त्वांमुळे प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. मात्र भाजप सरकारला हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करायचा आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत बैठक घेतली. या बैठकीला लॉयड मेटल्सचे अधिकारी व आपण स्वत: होतो. त्यावेळी प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी आपण उत्खननस्थळी पोलिस संरक्षण पुरविण्याची मागणी केली. शिवाय केवळ उत्खनन न करता लोहप्रकल्प सुरु करावा, अशी अट घातली. लॉयड मेटल्सने ही अट मान्य केली. परंतु लोह प्रकल्पासाठी ४०० ते ५०० एकर जागेची आवश्यकता असून, एवढी जागा एटापल्लीत उपलब्ध नाही. त्यामुळे तेथे प्रकल्प होणार नाही. आष्टी परिसरात जागेची पाहणी करणे सुरु असून, जागा उपलब्ध झाल्यास आष्टीनजीक प्रकल्प सुरु करण्याचे आश्वासन लॉयडने दिल्याची माहिती खा.नेते यांनी दिली. मात्र, सध्या सुरु असलेले उत्खनन व दगडांची वाहतूक करणे थांबवाल काय, या प्रश्नावर खा.नेते यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. सध्या उत्खननासाठी ३५० मजुरांना रोजगार मिळाल्याचे सांगून खा.नेते यांनी विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला. प्रकल्प एटापल्लीतच झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेणे योग्य नाही, असेही खा.नेते म्हणाले. प्रकल्प झाल्यास राज्याला प्रतिटन लोखंडामागे २७८.७ रुपये रॉयल्टी मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
