वर्धा : ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाख रुपये आहे. ती सहा लाख करावी, ही न्याय्य मागणी अनेक वर्षापासून केली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह सर्व पक्षीय आमदारांनी ११ डिसेंबर २०१३ ला नागपूर अधिवेशनात लक्षवेधी लावत शासन निर्णय मंजूर करवून घेतला; पण तो आदेश निघाला नाही. आता भाजपचे सरकार असल्याने ३१ मे पर्यंत शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली. याबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले.
विधानसभेची पाच अधिवेशने झाली. प्रत्येक अधिवेशनात सामाजिक न्याय मंत्री सहा लाखाचा शासन निर्णय काढणार, अशी ग्वाही देतात. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही तेच सांगत आहे; पण सहा लाखाचा शासन निर्णय अद्याप निघाला नाही. आता तर शाळा, महाविद्यालयाचे नवीन सत्रातील प्रवेश सुरू होत आहे. अशावेळी हा शासन निर्णय निघाला नाही तर पुन्हा ओबीसी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. शासनाची ओबीसींप्रती नियत चांगली असेल तर ३१ मे २०१६ पर्यंत शासनाने सहा लाखाचा शासन निर्णय काढावा. अन्यथा या घोषणा ओबीसीची फसवणूक करणाऱ्या आहेत, असे समजून १ जूनपासून महात्मा फुले समता परीषद, ओबीसी संघटना आंदोलन सुरू करेल. त्याचा पहिला बँडबाजा चंद्रपूर येथे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या घरावर पुन्हा दुसऱ्यांदा वाजविला जाईल, असा इशाराही निवेदनातून महात्मा फुले समता परिषदेने दिला.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के शिष्यवृत्तीसाठीसुद्धा असेच संभ्रमित व बेकायदेशीर परिपत्रके, शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाद्वारे काढण्यात आले. वास्तविक, केंद्र शासन शिष्यवृत्तीबाबत विविध प्रवर्गात भेदभाव करीत नाही, असे असताना ओबीसींना एससी, एस.टी. प्रमाणे मिळणारी १०० टक्के शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती कोणतेही कारण न देता ५० टक्के करीत ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला. यासाठी मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री व अर्थमंत्री यांनी विरोधात असताना २० डिसेंबर २०१३ रोजी ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही एस.सी., एस.टी. प्रमाणेच १०० शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती मिळावी म्हणून नागपूर अधिवेशनात लक्षवेधी लावली होती. त्यावेळी ती फेटाळली होती; पण ओबीसींना शिष्यवृत्तीसाठी आश्वासने देऊन सत्तेत आलेली ही मंडळीदेखील टाळाटाळ करीत आहे. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्यायच आहे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
ओबीसी शिष्यवृत्तीबाबत अन्याय करणारे निर्णय काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारचे पातक असल्याचे मत भाजपची मंडळी व आजचे मुख्यमंत्री व्यक्त करीत होते. आता सहा लाखाच्या शासन निर्णयाचे व ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के शिष्यवृत्तीचे पापही फडणवीस सरकारने धुवून काढावे, अशी मागणीही महात्मा फुले समता परिषदेने केली. अर्थमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन सादर करताना महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, विजय मुळे, निळकंठ राऊत, केशव तितरे, भरत चौधरी, वासुदेव ढुमणे, अभय पुसदकर, सुरेश सातोकर, संजय म्हसके, संजय भगत व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
