नागपूर दि.16 : गोसीखुर्द प्रकल्प विद्यमान सरकारच्या कालावधीतच पूर्ण करणे ही शासनाची भूमिका असून शासनाचा अतिप्राधान्य स्तरावरील हा विषय आहे. शासन याबद्दल सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांची राज्यातील दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता शासनाची भूमिका समजून घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचतभवन सभागृहात गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आणि कामाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी आमदार सुधीर पारवे, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, पुनर्वसन अधिकारी प्रकाश पाटील, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादंबरी भगत, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या वस्तूस्थितीकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. हा प्रकल्प आता कमीतकमी वेळात पूर्ण झाला पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देणे शासनाची जबाबदारीच आहे. पण प्रकल्पग्रस्तांचा पाठिंबा मिळणेही आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या पॅकेजच्या बाहेर जाऊन करण्यात येणाऱ्या मागण्यांचा विचार करता येणार नाही. शेतजमिनीच्या मोबदल्यासाठी जे निकष आधी ठरले आहेत. त्याप्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांसाठी नोकरी किंवा 2.90 लाख हे सूत्र ठरले आहे. सुत्रानुसारच लाभ मिळणार आहे.
पुनर्वसित गावांमध्ये स्वस्त धान्य दुकाने महिला बचत गटालाच देण्यात यावी. असे निर्देश देऊन पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, कुसबा, आवाहमारा, चिचघाट, कोडगाव, आमटी या गावांचे पुन्हा सर्वेक्षण उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी करावे आणि 15 दिवसात पुनर्वसनाचा अहवाल सादर करावा. तसेच 34 गावात स्वतंत्र पुनर्वसन समिती गठित करण्यात यावी.प्रकल्पग्रस्तांनी याप्रसंगी अनेक समस्या मांडल्या. सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या पालकमंत्र्यांनी ऐकून घेतल्या. 2 लाख 50 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणारा हा राज्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प असून 44.70 टीएमसी पाणी साठवणूक क्षमता या प्रकल्पाची आहे. 51 गावांचे 36 पर्यायीस्थळी पुनर्वसन करण्यात येत आहे. 36 पैकी 34 स्थळांवर नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
