गोंदिया-राज्यसरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्यावतीने नव्यानेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.त्या योजनेच्या कामासाठी आपणास संधी मिळावी म्हणून बहुतांश जिल्हा परिषदेतील अभियंत्याने फिल्डींग लावून आपली प्रतिनियुक्ती सीएमजेएसवायकडे करुन घेतली आहे.वास्तविक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे सध्या सुरु असलेले हे काम 3 लाखाच्या आतील असल्याने कंत्राटदाराकडून मिळणारा कमीशनही हा तसा थोडकाच असतो त्यातही जेवढे अभियंते जिल्हा परिषदेचे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत आधी गेले ते आणि आता जे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामासाठी गोंदियाच नव्हे तर राज्यातील जि.प.च्या बांधकाम विभागातून कार्यमूक्त झाले त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या जि.प.बांधकाम विभागातील कामकाजाचा शोध घेतल्यास निकृष्ट बांधकामाचे जनक असलेले अभियंते असेच समोर येईल.त्या अभियंत्यानी आता जेव्हा जि.प.बांधकाम विभागाकडील काही रस्ते सीएमजेएसवायकडे गेले आणि तिकडल्या रस्त्याची किमत ही 10 लाखाच्या वर राहत असल्याने आपल्या पोटापाण्याचा प्रश्न कंत्राटदाराकडून येथेच चांगला भरला जाऊ शकतो हे हेरुनच आपली प्रतिनियुक्ती करुन मूळ कार्यालयातील कामकाजापासून आपली चामडी वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे अभियंते हे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची वाट लावल्याशिवाय राहणार नाही असीच परिस्थिती आहे.गोंदिया जिल्हा परिषदेने सोमवारला गोंदिया उपविभागाचे प्रभारी असलेले निमकर वगळता लांजेवार व शहारे यांना कार्यमुक्त करण्याची फाईल कार्यकारी अभियंता यांचे पीए शेख यांनी सादर करुन त्यावर मुकाअ यांची स्वाक्षरी घेतल्याने या दोघांचा सीएमजेएसवायला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.तसेही बेरार टाईम्सने जेव्हा आढावा घेतला तेव्हा हे अभियंते गेल्या एक महिन्यापासून तिथे जाण्यासाठी उतावीळ असल्याचे सर्वेक्षणावरुन दिसून आले.जि.प.बांधकाम विभागातील 5 अभियंते हे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे गेल्याने मुळ बांधकाम विभागातील कामावर मोठा परिणाम पडणार असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र प्रशासनाकडे आपली बाजू न मांडता त्यांना कार्यमुक्त केल्याने बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यप्रणालीवर सुध्दा शंका निर्माण होऊ लागली आहे.
