नागपूर : ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी विदर्भातील विविध ओबीसी संघटनांना एकसंघ होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केले.ओबीसी कृती समितीची विदर्भस्तरीय बैठक धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या सभागृहात रविवारी पार पडली. या प्रसंगी विविध ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी विषयावर मत मांडले. बैठकीत ८ ऑगस्टला एक दिवसीय विदर्भस्तरीय अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसर्या दिवशी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.
अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे, प्रमुख अतिथी म्हणून माजी आमदार पांडुरंग ढोले व सेवक वाघाये, ज्येष्ठ विचारवंत जेमिनी कडू, महाराष्ट्र तेली समाजाचे अध्यक्ष बबनराव फंड,ओबीसी कृती समितीचे सचिन राजूरकर उपस्थित होते. डॉ. तायवाडे म्हणाले, आता बैठक किंवा चर्चा करून ओबीसींचे प्रश्न सुटणार नाहीत. कृतीची गरज आहे. यासाठी संघटनांनी एकत्रितरीत्या काम केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर आंदोलनाला जिवंत ठेवायचे असेल तर विविध कार्यक्रम राबवावे लागेल. ८ ऑगस्टला धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या पंजाबराव देशमुख सभागृहात होणाèया एक दिवसीय अधिवेशनात वेगवेगळ्या विषयावर चार चर्चासत्र घेण्यात येणार आहे. मंत्री अथवा जिल्हाधिकाèयांना देण्यात येणाèया मागण्यांच्या निवेदनासाठी कायमस्वरूपी कागदपत्रे तयार करण्यात येणार आहे. हे निवेदन त्या त्या जिल्ह्यातील ओबीसी संघटना जिल्हाधिकाèयांना देणार आहे. याद्वारे आंदोलनाचा मार्ग सुकर होईल. विद्याथ्र्यांनाही सहभागी करण्यात येईल. ओबीसींना न मिळालेल्या मंडल आयोगातील शिफारशी आणि विविध अध्यादेशावर चर्चा होणार आहे. आंदोलनासाठी निधी गोळा करण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन ओबीसींच्या आंदोलनासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास तायवाडे यांनी व्यक्त केला.
यावेळी माजी आमदार पांडुरंग ढोले म्हणाली की, सर्व ओबीसी संघटनांना एकत्र आणून ओबीसी फेडरेशन स्थापण्याची गरज असून वेगवेगळ्या संघटना काही कामाच्या नाहीत.परिवर्तन जर करायचे असेल तर तामिलनाडू व बिहारमध्ये ज्याप्रमाणे ओबीसींचेच सरकार येते. तशी व्यवस्था आपणाला तयार करावी लागणार आहे. ओबीसीसाठी कुठल्या योजना सरकार राबविते याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्या खेड्यातील ओबीसी शेतकरी आजही घरकुलासाठी रडतो. परंतु त्याला घरकुलासारख्या एकही योजना नाहीत. यासाठी जो पर्यंत आपली जनगणना होणार नाही तोपर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकार पैसा देणार नाही.
माजी आमदार सेवक वाघाये यांनी भाजपमध्ये आमदार-खासदारांना खुल्यारितीने बोलता येत नाही. मात्र काँग्रेसमध्ये बोलता येते. आम्हाला राजकीय पक्षात राहून एकमेकाविरोधात लढावे लागते. निवडून गेल्यावर मात्र तिथे आम्ही आपल्या समाजाचे प्रश्न विसरतो हे कटू सत्य असल्याचे कबूल करीत ओबीसीसाठी रस्त्यावर यायला आपण ओबीसी कृती समितीच्या सोबत असल्याचे म्हणाले. तैलिक महासंघाचे बबनराव फंड यांनी ५२ टक्के ओबीसी असूनही आपला एकही उद्योग नाही. आणि उद्योगपती ही नाही. त्यासाठी आपल्यालाच आपला उद्योगपती तयार करावा लागेल. आणि आपण ओबीसी असल्याचा स्वाभिमान जागवावा लागेल, असे मत व्यक्त केले.
ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजूरकर यांनी प्रास्ताविकात ओबीसी समाजाला जागृत आणि संघटित करण्यासाठी विदर्भ स्तरावर ओबीसी कृती समितीची समन्वय समिती तयार करून आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यासाठी सर्व ओबीसी संगठनेला एकत्र येणे काळाची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी विद्याथ्र्यांच्या शिष्यवृत्ती, क्रिमिलीअरसोबतच जनगणना करण्यासाठी शासनावर दबावतंत्राचा वापर करण्याची गरज असल्याचे म्हणाले. सोबतच २०१८ मध्ये विदर्भात ओबीसी जनजागृती रथयात्रा काढण्याबद्दल तयारी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
गोंदिया जिल्हा ओबीसी कृती समितीच्यावतीने खेमेंद्र कटरे म्हणाले की,मागच्या आघाडी सरकारनेही ओबीसी समाजावर अन्याय केला. आणि विद्यमान भाजपचे सरकार ही ओबीसी विद्याथ्र्यांचे सोईसवलती आणि आरक्षण बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहे त्यातच जनगणना न झाल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणापासून समाज वंचित आहे. या मुद्यावर विदर्भात आंदोलन पेटविण्याची गरज असून या आंदोलनाला नागपूरातून ओबीसी कृती समितीच्या विदर्भ स्तरीय समितीच्या नियंत्रणाची गरज आहे. त्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्याबाबत पुढाकार घेण्याची भूमिका मांडली. सामाजिक न्यायमंत्री हे ओबीसी विरोधी भूमिका घेत असल्यानेच दोन वर्षात एकही बैठक ओबीसी कृती समितीसोबत होऊ शकली नाही.
इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नेत्रविभाग प्रमुख डॉ. राऊत यांनी आपल्यासोबत शासकीय नोकरी करीत असताना झालेल्या अन्यायाची माहिती दिली. वैद्यकीय क्षेत्रात ओबीसी मुलांचे आरक्षण संपविण्याचा डाव सुरू असून यासाठी विद्याथ्र्यांमध्ये जागृतीची गरज असल्याचे म्हणाले. ५१८ जागा असूनही ओबीसींना सरळ सेवेत पदोन्नती नाही. नोकरी नाही, यासाठी विशेष करून qबदू नामावलीतच फेरफार करण्यात आले, याचे शोध घेण्याची गरज आहे.
सर्वकर्गीय कलार समाज संघटनेचे अध्यक्ष भूषण दळवे यांनी ओबीसींचे नेते मोठे झाले. समाज मात्र आजही हक्कासाठी लढतोय, जे नेते मोठे झाले ते समाजाला विसरले. आपला ओबीसीचा मुलगा शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने आत्महत्या करतो तरीही ओबीसी समाज शांत असतो. तर दलित समाजातील मुलगा जेव्हा आत्महत्या करतो तेव्हा हा समाज देश पेटवीतो. याचा विचार आणि अभ्यास ओबीसींना करण्याची गरज आहे. युवकांमध्ये जनजागृती घडविण्यासाठी आंदोलनाची आवश्यकता आहे. हे आंदोलन चालविताना संघटनेला आर्थिक पाठबळ ही लाभणार आहे.
प्रा.रमेश पिसे यांनी ओबीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनरेशन गॅप झाल्यामुळे दोन पिढीतील युवकांना समस्या कळल्या नाहीत. समितीमध्ये तरुण-तरुणींना सामावून घेत ओबीसी जगणगनेच्या विषयावर प्राधान्य देत आंदोलन व्हायला हवे. ओबीसी पंतप्रधान असूनही आपल्यासाठी काही करीत नाही उलट व्ही.पी.qसग, अर्जुन qसग यांनी ओबीसीसाठी मंडल आयोग आणि शिक्षणात सुविधा लागू करून हिरो ठरले. आम्ही आमच्या समाजाचे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीना नावाजतो. परंतु आज तेच ओबीसी जनगणना विरोधासह इतर भूमिका त्यांची ओबीसी विरोधी असल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षा बाळगणे ही चूक ठरेल असे म्हणाले.
मनोज चव्हाण समाज संग़ठन सोबत घेणे आवश्यक असून राजकीय पातळीवरील वैचारिकरित्या परिपक्व असलेल्या ओबीसी नेत्यांना ओबीसी मुद्यावर एकत्रित येणे गरजेचे आहे. आपण कुठल्या पक्षात आहोत याची काळजी न घेता आपण ओबीसी आहोत यासाठी राजकीय पुढारी, आमदार, खासदारांनी पुढाकार घेतले तर समस्या सुटण्यास वेळ लागणार नाही. सोबतच युवकांमध्ये जे आरक्षण बद्दल चुकीचे गैरसमज निर्माण झालेत ते दूर करणे आवश्यक आहे. 
नागपूर ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष विजय तपाटकर यांनी सांगितले की, आपण जात सोडायला तयार नाही. त्यामुळे ओबीसीच्या संगठनांना एकसूत्रीपणा येत नाही. यासाठी सर्व जाती-जातीतील संघटनांच्या प्रमुखांना एकत्र आणून ओबीसींच्या विविध आघाड्या तयार करने गरजेचे आहे.
ओबीसी क्रांतीदिनाचे राज्य सरचिटणीस विलास काळे यांनी ओबीसींनी आपला निर्माता कोण याचा शोध घेतला पाहिजे. आपण एकीकडे जनगणनेची मागणी करीत असताना आपली जनगणना होत नाही. तर दुसरीकडे तृतीय पंथाची जनगणना करून त्यांना ओबीसी प्रवर्गात घातले जात आहे. तर धनगर सारख्या लढाऊ जातींना ओबीसीमधून काढून ओबीसींचे मानसिक खच्चीकरणाचे काम सरकार करीत आहे. ओबीसी आंदोलनासाठी ओबीसी संघटनांमध्ये समन्वयाची गरज आहे. समन्वय झाले तर विदर्भातील ६३ ही मतदार संघात ओबीसी समन्वय समिती तयार करता येऊ शकते. ओबीसींनी आपल्या विकासाकडे लक्ष देताना नुकत्याच ४७ पैकी ४० न्यायाधीशांच्या पदावर बुद्धिस्ट समाजातील युवकांची निवड होते. यावरून आदर्श कुणाचा घ्यायचा याचाही विचार करावा लागणार आहे.
शरद वानखेडे यांनी संघठनेशिवाय पर्याय नसून ओबीसी विद्याथ्र्यांना भरकटवणारी यंत्रणा देशात कार्यरत आहे. त्याला तोड संगठना तयार करण्याची आवश्यकता आहे. रमेश मडावी यांनी कृतिशील कार्यक्रमाची गरज असल्याचे विचार व्यक्त केले. 
शिवसेनेचे जि.प. सदस्य नितीन मते यांनी खरा ओबीसी समाज ग्रामीण भागात असून त्याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. फुले-शाहू-आंबेकरांच्या महाराष्ट्रात ओबीसींना आपल्या न्याय अधिकारासाठी भीक मागण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही. आरएसएसच्या धर्तीवर आपल्या ओबीसी संघटनेला काम करावे लागेल. १९९३ पासून आपण मंडल आयोगाची परिपूर्ण अंमलबजावणी होईल याची वाट बघतोय परंतु काही होत नाही. अजून किती वाट बघायची. वाट बघायला तरुणांकडे वेळ नसल्याने आक्रमक आंदोलनाची गरज असल्याचे म्हणाले.
पांडुरंग काकडे यांनी २७ जुलै रोजी ओबीसी जनगणनेला घेऊन बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी बिहार बंदचे आयोजन केले आहे. ओबीसींची जनगणना व ओबीसी मंत्रालय झाल्याशिवाय आपला विकास शक्य नाही त्यासाठी आपल्या भागातही आपण जनगणनेसाठी आंदोलन व निवेदन दिले पाहिजे.
श्रीमती सुषमा भड यांनी जिजाऊंनी शिवाजी घडविला. त्याचप्रमाणे आपल्या ओबीसी महिलांनी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांची शिकवण आपल्या मुलाबाळांना देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महिलांना वैचारिक पातळीवर शिक्षित करावे लागेल. ओबीसी महिलांना आजही समान न्याय मिळत नाही तो देऊन त्यांना सोबत घ्यावे लागणार आहे. तर शुभांगी घाटोळे यांनी मी नवव्या वर्गापासूनच ओबीसी आंदोलनाला बघत आहे. नव्हे तर त्या आंदोलनात तेव्हापासूनच सक्रिय सुद्धा आहे. आपल्या घरातील महिलांना आधी सावित्रीबाई फुलेंचे जीवन चरित्र वाचण्यासाठी दिल्यास एक नवी क्रांती घरातूनच निर्माण होईल आणि मुलांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल. त्यासाठी प्रशिक्षणाची ही गरज आहे.
शिक्षक व प्राध्यापकांनाही मिळू शकते नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र
प्रा. संतोष आंबेकर म्हणाले, ओबीसींना नॉन क्रिमिलेअरसाठी वेतन मर्यादेची अट नाही. कितीही उत्पन्न आणि दर्जा निश्चित असेल तर शासनाला प्रमाणपत्र द्यावे लागते. यासंदर्भात शासनाचा अध्यादेश आहे.ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी, ओबीसी संघटनांना मुख्य प्रवाहात आणावे आणि पोटजातीचा विचार न करता नेत्यांनी एकत्र यावे, विद्याथ्र्यांचा दृष्टिकोन विचारात घ्यावा, नेत्यांमध्ये सातत्य असावे, विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, अशा अनेक विषयांवर नेत्यांनी मत व्यक्त केले.
ओबीसींच्या अध्यादेशाबाबत अधिकारी अनभिज्ञ
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ ओबीसी विद्याथ्र्यांना मिळत नाही. शिष्यवृत्ती, जात प्रमाणपत्र व पडताळणी, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थी आणि नोकरदार शासनस्तरावर नाडला जात आहे. ओबीसीला मिळणाèया सवलतींसंदर्भातील अध्यादेशाची माहिती केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकाèयांना नसल्यामुळे विद्यार्थी व नोकरदारांना पुरेसा लाभ मिळत नाही. सर्व शासकीय योजनांची माहिती समाजाला देण्याची गरज आहे. विविध ओबीसी संघटनांनी एकत्रितरीत्या काम केल्यास सर्वांगीण विकास निश्चितच असल्याचे मत विविध ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी मांडले.
बैठकीला अखिल भारतीय सर्ववर्गीय कलार समाजाचे अध्यक्ष भूषण दडवे, ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजूरकर, शरद वानखेडे, प्रा. डॉ. नंदकिशोर राऊत, प्रा. रमेश पिसे, मनोज चव्हाण, खेमेंद्र कटरे, विजय तपाडकर, प्रा. विलास काळे, रमेश मडावी, नारायण मत्ते, नितीन मत्ते, सुषमा भड, गुनेश्वर आरेकर,डी.डी.पटले,शुभांगी घाटोळे यांनी विषयावर मत मांडले. प्रारंभी सचिन राजूरकर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. शेषराव येलेकर यांनी संचालन तर शरद वानखेडे यांनी आभार मानले. बैठकीला मोठ्या संख्येने ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
