व्हाटसअप प्रकरणात निषेधाचा ठराव बारगळला
स्थायी समितीच्या सभेत सीईओ डाॅ.पुलकुंडवारांनी दिली माहिती
गोंदिया,दि.08- आदिवासी, नक्षलग्रस्त आणि अतिदुर्गम अशा देवरी तालुक्यात मग्रारोहयोच्या निधीची विल्हेवाट लावली जात असल्याचा संतापदायक प्रकार नुकताच इस्तारी ग्रामपंचायतीने केलेल्या पुलाच्या बांधकामानिमित्ताने उजेडात आला. या पूल बांधकामात ग्रामसेवक, कंत्राटदार, आणि अभियंत्यांनी मिळून केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सीईओ व प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमल्याची माहिती बेरार टाईम्सला दिली.
स्थानिक पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांनी प्राथमिक चौकशी केली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी ही समिती करणार असल्याचेही सांगितले आहे.या समितीमध्ये जि.प.बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता,देवरीचे तहसिलदार आणि देवरी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.दरम्यान आज गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ सदस्य व विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी बेरार टाईम्सने उजेडात आणलेल्या या प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करुन मग्रारोहयोमध्ये कंत्राटदार कसे काम करतात असा प्रश्न उपस्थित केला.त्यावर काँग्रेसच्या जि.प.सदस्या उषा शहारे यांनी शेड़ेपार रस्त्यावर अशाचप्रकारे तीन पूलांचे काम मग्रारोहयोमध्ये झाल्याचे सांगितल्याने देवरी तालुक्यात मोठ्याप्रमाणात मग्रारोहयोच्या माध्मयातून पूल तयार करुन शासनाच्या निधीची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे उघडकीस आले.
त्यावर जिल्हा परिषदेचे सीईओ तसेच सध्या जिल्हाधिकारी पदाचा प्रभार सांभाळत असलेले डा चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आपण या प्रकरणाची दखल घेतल्याचे सांगत तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमल्याची माहीत परशुरामकर यांच्या प्रश्नानंतर सभागृहाला दिली.तसेच याच प्रकरणात नव्हे तर देवरी तालुक्यात असे किती कामे करण्यात आले याचाही तपास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
सभेचे सुरवात आज मात्र व्हाटसअपवरील संदेशाला घेऊन करण्यात आली.जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे,कृषी सभापती छाया दसरे,समाजकल्याण सभापती देवराज वडगाये,शिक्षण व आरोग्य सभापती पी.जी.कटरे,जि.प.सदस्य अल्ताफ शेख,रजनी कुंभरे,रमेश अंबुले यांनी घटनेचा निषेध नोंदवित स्थायी समितीने निषेधाचा ठराव घ्यावा अशी मागणी केली.त्यावर जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी सभागृहाला याविषयीचे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ठ असल्याने आणि आम्हाला या प्रकरणात सन्मानानेच पोलीसप्रशासनाने सहकार्य केले तसेच मा न्यायालयानेही जामीन दिला असून पुढच्या पेशीची तारीख दिलेली असताना त्यावर याविषयी चर्चा करणे व ठराव घेणे योग्य होणार नसल्याची भूमिका मांडली.तसेच आपण या प्रकरणात आधीच दिलगीरी व्हाटसअपवर व्यक्त केली होती असेही सांगितले.त्यावर सभेच्या अध्यक्ष जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उषा मेंढे यांनीही सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने निषेधाचा ठराव घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत जिल्हा बँकेतून काढण्यात आलेल्या ८५ लाख रुपयाच्या पैशाबाबत चांगलीच चर्चा रंगली यामध्ये परशुरामकर यांच्यासह राजलक्ष्मी तुरकर व सुरेश हर्षे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.तर तत्कालीन कॅपो यांनी कशाप्रकारे ६० लाख रुपयाचे कामे अर्थ समितीचे संदर्भ दाखवित उपाध्यक्षांच्या कार्यक्षेत्रात दिल्याचे उघड करताच भाजपचे जि.प.सदस्यहे अवाक राहिले हा मुद्दा सुध्दा चांगलाच या बैठकीत गाजला.बैठकिला सीईओ चंद्रकांत पुलकुंडवार,अति.सीईओ जयवंत पाडवी यांच्यासह इतर विभागाचे प्रमुख अधिकारी ,जि.प.सदस्य उपस्थित होते.
