गोंदिया- आदिवासी आणि अतिदुर्गम देवरी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या इस्तारी ग्रामपंचायतीने मनरेगातून २२ लाखाचा बांधलेला पूल गेल्या महिन्यात वाहून गेला होता. या विषयीचे वृत्त साप्ताहिक बेरारटाईम्सने उचलून धरले होते. या प्रकरणी सुरू असलेली प्रशासकीय चौकशी कासवगतीने होत असल्याचा आरोप इस्तारीवासीयांनी केला आहे. दरम्यान, जि.प.ने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल वरिष्ठांना सोपविल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, देवरी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या इस्तारी ग्रामपंचायती मार्फत हेरपार-गुजुरबडगा रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम तब्बल बावीस लाख रुपये खर्च करून तयार करण्यात आले. मनरेगातून चार महिन्यात तयार करण्यात आलेला पूल जून महिन्याच्या पहिल्याच पावसात वाहून गेला. तब्बल १० दिवसाचा कालावधी लोटूनही ग्रामपंचायत प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. सदर प्रकरण साप्ताहिक बेरारटाईम्सने प्रकाशित करताच प्रशासनाच्या पायाखालची वाळू सरकली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तर सदर पुलाचे बांधकाम मनरेगातून करताच येत नसल्याचे सांगितले. याउलट देवरी पंचायत समितीतील मनरेगाचे अभियंते मात्र अशी अनेक कामे केल्याचा दावा करतात. आपल्याच तोऱ्यात वावरणाऱ्या कंत्राटदारानेसुद्धा सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. सदर प्रकरण स्थायी समितीतसुद्धा गाजला. शेवटी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवालसुद्धा वरिष्ठांकडे सोपविला. मात्र, मनरेगातील मार्गदर्शक सूचनांना धाब्यावर बसवून विकास निधीची वाट लावणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकारी, ग्रामसेवक आणि कंत्राटदारावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. परिणामी, दोषींना वाचविण्यासाठी तर प्रयत्न होत नसावे ना? अशी शंका हेरपारवासीय व्यक्त करीत आहेत.
