पदाधिकार्‍यांचे असेही ब्लॅकमेलिंग !
स्थायी समितीवर राष्ट्रवादीचा बहिष्कार
गोंदिया,दि.10 : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये स्पष्ट तरतुद असतानाही गोंदिया जिल्हा परिषदेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य किशोर तरोणे व भारतीय जनता पार्टीच्या कमल पाऊलझगडे यांना जिल्हा परिषदेद्वारा आयोजित सभेत भाग घेण्यापासून वंचित ठेवले. हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत विरोधकांनी उचलला. शेवटी जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांना व अधिकार्‍यांना कायदाच समजत नसेल तर या सभेतील कार्यवाहीत भाग घेऊन पापाचे वाटेकरी होण्यात काही अर्थ नाही, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे स्थायी समिती सदस्य गंगाधर परशुरामकर, राजलक्ष्मी तुरकर, सुरेश हर्षे यांनी सभेच्या उर्वरीत कामावर बहिष्कार टाकला.
जिल्हा परिषद सभागृहात झालेल्या या सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई मेंढे, उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सभापती देवराव वडगाये, विमल नागपुरे, छाया दसरे, पी.जी.कटरे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत पाडवी, समितीचे सर्व सदस्य व सर्व विभागाचे खाते प्रमुख उपस्थित होते.
सभेला सुरूवात होताच जि.प.सदस्य परशुरामकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जि.प. सदस्य किशोर तरोणे व भारतीय जनता पक्षाचे कमल पाऊलझगडे यांना जि.प. विषय समित्यांच्या सभांना का बोलावले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा अध्यक्ष मेंढे यांनी निवडणूक आयोगाने त्यांना अपात्र केल्याने सभेला बोलावल्या जात नाही, असे उत्तर दिले.त्यावर परशुरामकर यांनी जि.प.अधिनियम १९६१मधील कलम १५ (ब) नुसार त्यांचेवर अपात्रेची कारवाई करण्यात आली हे खरे असले तरी सदर सदस्यांनी आयुक्त नागपूर विभाग नागपूर यांचेकडे मुदतीच्या आत अपील दाखल केल्याने व सदर अपील आयुक्तांनी स्वीकृत केल्याने त्यांना अपीलाचा निकाल लागेपर्यंत सभेच्या कार्यवाहीपासून वंचित ठेवता येत नाही, हे सुध्दा जिल्हा परिषद-पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १६ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. असे स्पष्ट असताना त्यांना कोणाच्या आदेशावरून सभांना बोलवणे बंद करण्यात आले? असा प्रश्न केला.
तरोणे हे राष्ट्रवादीचे सदस्य आहेत पण पाऊलझगडे तुमच्या युतीच्या सदस्य आहे.त्यांच्यावरही हा अन्याय का? असाही पवित्रा राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी घेतला. तसेच बोंडगाव व नवेगावबांध येथील शालेय व्यवस्थापन समित्या बदलून त्या ठिकाणी स्वत: अध्यक्ष बनविण्याचा मान मिळविला, हे योग्य आहे काय? कोणत्या पदाधिकार्‍याला एवढी घाई झाली? यावरुन या जिल्हा परिषदेचा कारभार जिल्हा परिषदेच्या अधिनियमाप्रमाणे चालत नसल्याने या सभांमध्ये भाग घेऊन आम्ही पापाचे वाटेकरी होणार नाही, असा पवित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गंगाधर परशुरामकर, राजलक्ष्मी तुरकर, सुरेश हर्षे यांनी घेतला.
जि.प. अंतर्गत ३0५४ लेखाशिर्ष खाली रस्त्यांच्या दुरूस्तीकरिता नियोजन मंडळाकडून ७९ कामे बांधकाम समितीने मंजुर केली. त्याची माहिती मिळताच अध्यक्षांनी या कामांची निविदा प्रक्रिया करू नये, असे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. मात्र तेथून चौथ्या दिवशी त्या ७९ कामांमध्ये आपली १0 कामे समाविष्ट करून यादी मंजुर करावी, असे पत्र दिले. यावरून जि.प.अध्यक्ष हे उपाध्यक्षांना ब्लैकमेल करायला निघाल्या आहेत, असा आरोप या बैठकीत राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला.
सोबतच १३व्या वित्त आयोगाचा उर्वरीत निधी खर्च करताना अर्थ समितीच्या सभापती रचना गहाणे यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून तत्कालीन लेखा व वित्त अधिकारी रा.मा. चव्हाण यांना हाताशी धरून पदाचा दुरूपयोग केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना केला. लेखा व वित्त अधिकार्‍यांना १३ व्या वित्त आयोगाचा उर्वरीत निधी खर्च करण्याकरिता गहाणे यांनी जे पत्र दिले त्या पत्रात ज्या वित्त समितीच्या सभांचा उल्लेख केला गेला त्या सर्व सभांच्या प्रोसीडिंगमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या कामांचा समावेश नाही, ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिन्ही सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र त्यावर सत्ताधारी पदाधिकार्‍यांकडून किंवा अधिकार्‍यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे सभेवर बहिष्कार टाकत गंगाधर परशुरामकर, राजलक्ष्मी तुरकर, सुरेश हर्षे यांनी सभागृह सोडले.
