गडचिरोलीत फॉरेस्ट सेझ निर्मितीच्या हालचाली सुरु

0
10

गडचिरोली, दि.२५: सुमारे ७८ टक्के जंगल असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात वनोपजावर आधारित उद्योग निर्माण करण्यासाठी येथील प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक पी.कल्याणकुमार यांनी ‘फॉरेस्ट सेझ’ निर्मितीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. हा अभिनव आणि ऐतिहासीक प्रस्ताव मंजूर झाला, तर जिल्ह्यात दरवर्षी ४०० कोटी रुपयांचा रोजगार उपलब्ध होण्याबरोबरच प्रदूषणमुक्तीचा आयकॉन म्हणूनही या जिल्ह्याकडे बघितले जाईल, असे जाणकारांना वाटत आहे.
पी.कल्याणकुमार यांनी या जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा सादर केला. ते म्हणाले, जिल्ह्यात १२ लाख ८१ हजार ५०० हेक्टर वनजमीन आहे. या जमिनीत दीड लाख क्यूबिक मीटर लाकूड निर्मितीची क्षमता आहे. या माध्यमातून दीड हजार कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळू शकतो, तर त्यातील ४०० कोटी रुपये मजुरीपोटी गोरगरीब नागरिकांच्या खिशात जातील. २०१५-१६ मध्ये ६०० ग्रामसभांनी तेंदूपाने गोळा केली. त्यातून १३० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. या रकमेपैकी सुमारे ६५ कोटी रुपये मजुरांना मिळाले. जिल्ह्यातील एकूण जंगल क्षेत्रापैकी ५ लाख हेक्टर जमिनीवर बांबू उपलब्ध आहे. दरवर्षी १ लाख ७० हजार हेक्टरवर बांबू लागवड केल्यास १८० ते २०० गावांतील नागरिकांना मोठा रोजगार मिळू शकतो. यंदा १२२ गावांनी बांबू कटाईच्या कामाची मागणी केली होती. त्यातील १०० गावांनी यशस्वीरित्या हे काम केल्याने त्यांना प्रचंड मिळकत झाली. बांबूच्या माध्यमातून २५ लाख ते १ कोटीपर्यंत मजुरी मिळू शकते. तसेच येथील जंगलातून दरवर्षी १० लाख टन मोहफुले मिळतात. त्यातून २०० कोटी रुपये नागरिकांच्या हातात येऊ शकतात. मात्र केवळ लागवड करुन चालणार नाही, तर बांबू, मोहफुले, तेंदूपत्ता व अन्य गौण वनोपज आणि वनौषधीवर आधारित उद्योग येथे आले पाहिजेत. शिवाय सिरोंचा तालुक्यात फॉसिल पार्क उभारण्याचा मानस आहे. तेथे १० हजार वर्षे जुन्या झाडांचे फॉसिल्स मिळाले. ६५ हजार दशलक्ष वर्षांपूर्वीचे डायनासोरचे अवशेषही सापडले. एकाच ठिकाणी प्राणी आणि वनस्पतींचे फॉसिल्स आढळणारा देशातील हा एकमेव फॉसिल पार्क असावा, असे सांगून श्री.कल्याणकुमार यांनी तेथे टुरिझमच्या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. लाकूड, गौण वनोपज, वनौषधी व टुरिझमच्या विकासासाठी वन औद्योगिक क्षेत्र निर्मितीचा वनविभागाचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी शासनाने उद्योजकांना सबसिडी देऊन व आणखी पायाभूत सुविधा निर्माण करुन दिल्यास केवळ जंगलच या जिल्ह्याची आर्थिक सुबत्ता वाढवू शकतो, असे पी.कल्याणकुमार म्हणाले. जिल्ह्यात फॉरेस्ट इंडस्ट्रिअल झोन निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आपण शासनाकडे पाठविला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.