काँग्रेसचे शासनाला निवेदनः तीव्र आंदोलनाचा इशारा
देवरी(ता.6)- आदिवासींच्या उत्थानासाठी असलेल्या न्यूक्लिअस बजेटचा वापर करण्यास देवरीचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय नेहमीच उदासीनता दाखवत आले आहे. परिणामी, या योजनेतील निधी परत जात असल्याने आदिवासी आजही ‘जैसे थे‘च्याच स्थितीत आहेत. त्यामुळे आदिवासींच्या विकासात शुक्राचार्य बनलेल्या या दोषी अधिकाऱ्यांचे थेट निलंबन करण्याच्या मागणीला घेऊन गोंदिया जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने शासनाला देवरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या वतीने आज मंगळवारी (ता.६) हे निवेदन नायब तहसीलदार यांनी स्वीकारले.
निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व जिल्हा महासचिव सहेसराम कोरेटे यांनी केले. यावेळी जि.प. सदस्य माधुरी कुंभरे, नगरपंचायतीचे उपाध्यक्ष ओमप्रकाश रामटेके, तालुका उपाध्यक्ष चैनqसग मडावी, सोनू नेताम, धनपत भोयर, बळिराम कोटवार, गणेश भेलावे, सुदाम पुराम, मोहन कुंभरे, टी.डी. वाघमारे,इक्बाल शेख, ओमराज बहेकार आदी पदाधिकारी होते.
मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या नावे दिलेल्या निवदेनात काँग्रेसने म्हटले आहे की, शासनाच्या अंदाज पत्रकात ज्या योजनांसाठी तरतूद केली नसेल अशा अभिनव स्वरूपाच्या महत्त्वपूर्ण व तांत्रिक स्वरूपाच्या योजना स्थानिक पातळीवर राबविण्यासाठी न्यूक्लिअस बजेटची तरतूद शासनाने केली आहे. त्या अंतर्गत गेल्या वित्तीय वर्षात देवरीच्या आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाला ८४ लाख ६९ हजार एवढा निधी देण्यात आला होता. या निधीतून आदिवासींचे उत्पन्न वाढविणे, कौशल्य प्रशिक्षण तसेच साधन संपत्ती विकासावर हा निधी खर्च करणे अपेक्षित असताना आदिवासी विकासावर मार्च अखेर केवळ १० लाख ९६ हजार एवढा तुटपुंजा निधी खर्च करण्यात आला. एवढेच नाही तर आदिवासी विकासाच्या अनेक योजना राबविण्यास सदर प्रकल्प कार्यालय नेहमी उदासीनता दाखवत आले आहे. परिणामी, आदिवासी विकासाची गाडीने या भागात अद्यापही पाहिजे तसा वेग घेतला नाही. आदिवासींना भूलथापा देत त्यांच्या मतांवर सत्तेत आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा या अधिकाऱ्यांवर वचक नाही. या भागातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी हे आदिवासी समाजातून असले तरी ते ‘अच्छेदिन‘ ची चादर पांघरून झोपलेले आहेत. या लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळे प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी मुजोर झाले असल्याचा आरोप कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केला आहे.
या दोषी अधिकाऱयांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा जिल्हा काँग्रेस तीव्र आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल, असा इशाराही निवेदनातून शासनाला दिला आहे.
