प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (रब्बी हंगाम)शेतकऱ्यांनी ३१ डिसेंबर पर्यत सहभागी व्हावे

भंडारा,दि. २३ :- शासनाने रब्बी हंगाम २०१६-१७ मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यातील सर्व जिल्हयात राबविण्याचा निर्णय घेतलेला असून या योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत सर्व अधिसूचित पिकांकरीता ३१ डिसेंबर २०१६ आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना पिक विमा बंधनकारक तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता विहित कालावधीमध्ये बचत खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेमध्ये भरावा लागणार आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत रब्बी हंगाम २०१६-१७ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्हयामध्ये राबविण्याकरीता नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि, मंडळ कार्यालय, तिसरा मजला, स्टर्लिग सिनेमा बिल्डींग मर्झबान रोड, मुंबई. टोल फ्री क्र. १८००२००७७१० यांना कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत समाविष्ट पिके, विमा संरक्षित रक्कम व विमा हफ्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. तथापि हंगामामध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा प्रती हेक्टरी विमा हफ्ता दर १.५ टक्के असून तो या प्रमाणे आहे.
अ.क्र. पिकाचे नाव पिकाचे संरक्षित रक्कम
(रु. प्रती हेक्टर ) शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हफ्ता रक्कम (रु. प्रती हेक्टर )
१ गहू बागायत ३३ हजार २१८
२. गहू जिरायत ३३ हजार १९८
३ हरभरा २४ हजार १५८
४ उन्हाळी भात ५१ हजार ७६५
या योजनेतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिक निहाय प्रती हेक्टरी विमा हफ्ता दर व शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हफ्ता यामधील फरक हा सर्वसाधारण विमा हफ्ता अनुदान समजण्यात येईल आणि हे अनुदान केंद्र व राज्य शासनामार्फत समप्रमाणात दिले जाईल.
विमा संरक्षणाच्या बाबी
पिक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत उत्पादनात येणारी घट, पिक पेरणी पूर्व/लावणीपूर्व नुकसान भरपाई निश्चित करणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसान भरपाई निश्चित करणे, काढणी पश्चात नुकसान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अशा आहेत.
लाभार्थी निवडीचे निकष
अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे(कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यासह ) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेत ७० टक्के जोखीमस्तर देय आहे.
या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर असून शेतकऱ्यांनी तात्काळ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच नजीकच्या बँकेशी व संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषि विभागातर्फे करण्यात आले आहे.