नवेगावबांध ग्रा.पं.मधील गैरकारभाराची चौकशीची मागणी

अर्जुनी मोरगाव,दि.01- तालुक्यातील नवेगावबांध ग्रामपंचायतमधील बेकायदेशीर निविदा व विविध वस्तूंच्या खरेदीत मोठय़ा प्रमाणात घोळ करण्यात आलेला असून गैरकारभाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याप्रकरणात ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांची भूमिका संदिग्ध असल्याने निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जगदीश पवार यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नवेगावबांध ग्रामपंचायतीच्या १४ जून २0१६ च्या कार्यालयीन पत्रानुसार वित्तीय वर्ष २0१६-१७ करिता १४ व्या वित्त आयोग अल्पसंख्याक ८-पीएच अंतर्गत ३१ लक्ष रुपये विकास कामाकरिता खंडविकास अधिकारी अर्जुनी मोरगाव यांना निविदा मंजुरी प्रदान करण्यासाठी पत्र सादर केले.
ई-निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ही वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या जाहिरातीनुसार २२ जून २0१६ पर्यंत सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होती. ही जाहिरात याच दिवशी म्हणजे २२ जून रोजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली.
याचा अर्थ निविदा इतरांना भरता येऊ नये, यासाठी ग्रामपंचायतने काही कंत्राटदाराला हाताशी धरून केलेले बेकायदेशीर प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीतून केला आहे.
त्यामुळे स्थानिक तीन कंत्राटदारानी सादर केलेल्या तीनच निविदा स्वीकारण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, यातील एका कंत्राटदाराने तर निविदा फार्मची किंमत व अनामत रक्कम २१ हजार रुपयाचा बॅंक ड्राफ्ट २३ जून २0१६ ला ग्रामपंचायतच्या नावे काढण्यात आला.
याशिवाय आकस्मिक खर्चाचे बिलातही मोठय़ा प्रमाणात घोळ झाला असल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. १0 मे २0१६ ला अमित मोहबंशी जनरल स्टोर्समधून दिलेले बिलात तुरटीचा बाजारभाव २0 ते २५ रुपये किलो असताना प्रति किलो ११0 रुपये प्रमाणे तुरटीची खरेदी करण्यात आल्याचे दिसून येते.
याशिवाय वित्ता वर्ष २0१४-१५ अंतर्गत ग्रामपंचायतला लागणारे विविध साहित्य खरेदीसाठी ज्या निविदा मागवून सादर करण्यात आल्या. त्या तीन निविदापैकी दोन निविदाधारकांचे दुकानच नाही.
केवळ विशिष्ठ दुकानदाराला सामानांची निविदा मंजूर करता यावी यासाठी सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संगनमताने केलेला हा बनाव असल्याचा आरोप करून अटी व शर्तीचे पालन न करता मंजूर करण्यात आलेल्या निविदा नामंजूर करण्यात यावा, असा ठराव २९ ऑगस्ट २0१६ च्या ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला.
ग्रामपंचायतच्या सर्वोच्च असलेल्याग्रामसभेने या निविदा रद्द करूनही बजाज बल्ब व एलईडी बल्बचे १ लाख ५ हजार २४0 रुपये निविदाधारकाला अदा करण्यात आले.
या पुरवठाधारकाकडे व्हॅटचे बिल नसल्यामुळे शासनाच्या व्हॅट कराची चोरी झालेली नाही काय, असा प्रश्नही लेखी निवेदनातून विचारण्यात आलेला आहे.
गावाच्या विकासाची जबाबदारी जनतेने लोकप्रतिनिधीवर सोपविली तेच पदाधिकारी अधिकार्‍यांना हाताशी धरून जर असे गैरकृत्य करून गैरव्यवहाराला खतपाणी घालीत असतील तर गावाचा विकास कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित करून या ग्रामपंचायतमधील गैरकारभाराची व नियमबाह्य कामांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी पवार यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसह गटविकास अधिकार्‍यांकडे केली आहे.