सूक्ष्म सिंचन अनुदानात विदर्भाला भोपळा!

0
10

गोंदिया, दि. १0- सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत विदर्भातील शेतकर्‍यांनी कर्ज काढून सूक्ष्म सिंचनाचे संच खरेदी केले आहेत; परंतु संच खरेदी करण्यासाठीची पूर्वसंमती घेतली नसल्याची सबब समोर करीत शासनाने मागील तीन वर्षांतील दोनशे साठ कोटी अनुदान दिले नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शासनाने नुकतीच १८५ कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली; पण विदर्भाला यातून डावलण्यात आले आहे.भंडारा,गोंदिया,गडचिरोली जिल्ह्याचा मात्र कुठेच उल्लेख नाही.

शेतकर्‍यांनी सूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जात आहे; पण २0१२-१३ पासून या योजनेची विभागणी करण्यात आली असून, विदर्भ सिंचन विकास प्रकल्प (व्हीआयआयडीपी) व उर्वरित राज्यासाठी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन चळवळ (एनएमएमआय) या नावाने ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत २0१३-१४ मध्ये विदर्भाला काही अनुदान मिळाले; पण त्यातील ३२९३.८२ लाख रुपये अनुदान अद्याप शेतकर्‍यांना मिळाले नसून, २0१४-१५ मागील वर्षीचे १0७ कोटी ५१ लाख ७0 हजार रुपये शासनाकडे थकीत आहेत.

शेतकर्‍यांनी सूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जात आहे; पण २0१२-१३ पासून या योजनेची विभागणी करण्यात आली असून, विदर्भ सिंचन विकास प्रकल्प (व्हीआयआयडीपी) व उर्वरित राज्यासाठी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन चळवळ (एनएमएमआय) या नावाने ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत २0१३-१४ मध्ये विदर्भाला काही अनुदान मिळाले; पण त्यातील ३३ लाख रुपये अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. २0१४-१५ मागील वर्षीचे १0७ कोटी ६७ लाख ३ हजार रुपये शासनाकडे थकीत आहेत.

२0१४-१५ या वर्षातील अमरावती जिल्हय़ाचे २२ कोटी २३ लाख ३७ हजार रुपये अनुदान रखडले असून, अकोला ८ कोटी ९१ लाख ३३ हजार, वाशिम १४ लाख ९९ हजार, बुलडाणा ५५ कोटी १४ लाख (२0१३-१४ चे ३२ कोटी ८0 लाख), वर्धा ४ कोटी २६ लाख (२0१३-१४ चे १३.८२ लाख), नागपूर १३८.00 लाख व चंद्रपूर जिल्हय़ातील सूक्ष्म सिंचन साहित्याचे एक कोटी रुपये थकीत आहेत.दरम्यान, २0१५-१६ मधील विदर्भातील शेतकर्‍यांचे शासनाकडून ११९ कोटी ११ लाख ६५ हजार रुपये अनुदान घेणे आहे; पण शासनाचे विदर्भातील शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झाली आहे.