नागपूर, दि. 14 : राज्यातील महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष, जलदगती न्यायालये, मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक यासह विविध प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती गृह राज्यामंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य श्री. नारायण राणे यांनी उपस्थित केली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी श्री. केसरकर म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व आयुक्तालये व जिल्ह्यात घटक प्रमुखांच्या नियंत्रणाखाली मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. विनयभंग तसेच छेडछाडीच्या घटना रोखण्यासाठी महिला छेडछाड विरोधी पथक तयार करण्यात आले असून ही पथके महिलांचा वावर असलेल्या ठिकाणी गस्त घालत असतात, तसेच विनयभंगाच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र 24 तासांच्या आत दाखल करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
श्री. केसरकर पुढे म्हणाले की, खास महिलांकरीता टोल फ्री क्रमांक 103 मुंबई, नवी मुंबई व ठाण्यासाठी व 1091 उर्वरित महाराष्ट्रासाठी सुरु करण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रतिसाद हे मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले आहे. महिला अत्याचार जागरुकतेसाठी कायदेविषयक महिती देण्याबाबत पोलीस घटकांतर्गत शिबीरांचे आयोजन करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. महीलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 27 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून, 25 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आल्याचेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संजय दत्त, सुनील तटकरे, जयंत जाधव, हेमंत टकले, सतेज पाटील, जोगेंद्र कवाडे, श्रीमती हुस्नबानु खलिफे आदींनी भाग घेतला.
