माहिती अधिकाराची अवहेलना :छायांकित प्रतीसाठी निधीच नसल्याचे कारण
देवरी,दि.9: भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजागर करण्याकरिता माहिती अधिकारातून माहिती मागण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला.अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती देणे अनिवार्य असतानाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोनाडीने
विभागाने ३० दिवस लोटूनही माहिती दिली नाही. उलट प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा निर्णय धुडकावत माहिती अधिकाराची अवहेलना केली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी
माहिती अधिकार कायद्यासाठी तीव्र लढा दिला.शासनस्तरावरून माहिती अधिकाराचा कायदा करण्यास भाग पाडले आणि माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ मध्ये अंमलात आला.परंतु अनेक प्रशासकीय अधिकारी आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून माहिती दडविण्याचा प्रयत्न करतात.याचाच प्रत्यय प्राथमीक आरोग्य केंद्र घोनाडीचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ पाल यांचेकडुन करण्यात आला.राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियानाअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोनाडीच्या स्तरावर योजनानिहाय्य आलेल्यी निधीचे दस्ताऐवज पुरवण्यासंबधी अर्जदार भूपेंद्र मस्के यांनी दि.५/१२/२०१६ रोजी जनमाहिती अधिकारी,प्रा.आ.केंद्र घोनाडी यांना अर्ज केला होता. संबधित माहिती न मिळाल्याने व्यथित होऊन कलम १९(१) नुसार प्रथम अपील तालुका आरोग्य अधिकारी देवरी यांना केले.अपिलीय अधिकारी डॉ.दुषांत हुमणे यांनी प्रा.आ.केंद्र घोनाडीकडील अर्जदाराने मागीतलेली माहीती दि.५/२/२०१७ पर्यत १००० रुपयेपर्यंतच्या झेराक्स व उरलेल्या दस्ताएेवजाचे संगणिकृत माहीती अर्जदाराला देण्याचे निर्णय घेण्यात आले.परंतू अर्जदाराची दिशाभूल करण्याचा वैद्यकिय अधिकारी डॉ.पाल यांनी सदर माहितीच्या
प्रती अंदाजे २०००असुन याकरिता प्रा.आ.केंद्राकडे छायांकित प्रती काढण्याकरिता आर्थिक तरतूद नसल्याचे पत्र दिले व अर्जदाराला माहीतीच्या अवलोकनार्थ दि.०३/०२/२०१७ ला कार्यालयात येण्याचे पञ प्राप्त दि०६/२/२०१७ च्या पञान्वये फर्मान सुनावले. पण् हे पञ तिन दिवस उशिरा मिळाल्यामुळे माहिती मागण्यास दि ०६/०२/२०१७ अर्जदार गेले असता डॉ.पाल हे हजर नव्हते. व कार्यालयाला टाळे लागलेले होते.दुसरे वैद्यकिय अधिकारी (महिला) यांना भेट वही मागीतली असता त्यांनी देण्यास नकार दिला यावरुन माहिती अधिकाराची खिल्ली उडविल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे या विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र शासकिय कामात विलंब करणेस प्रतिबंध करण्याचा अधिनियम २००५ अन्वये दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना भूपेंद्र मस्के यांनी केली आहे.
