नागपूर,,दि.१५ :जिल्हा परिषदेत डझनाहून अधिक संघटना कार्यरत असून, या सर्व संघटना अवैध आहेत. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात कार्यरत एकही संघटनेचा शासन मान्यताप्राप्त संघटनेच्या यादीत समावेश नाही. त्यामुळे या संघटनांच्या कुठल्याही पत्राची दखल यापुढे घेण्यात येऊ नयेत, असे आदेश जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी विभागप्रमुखांना दिले आहेत.
जि. प. मध्ये नागपूर जि. प. कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जि. प. कर्मचारी महासंघ, म. रा. जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन, नागपूर जिल्हा परिषद कास्ट्राईब संघटना, जि. प. अभियंता संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना, ग्रामसेवक कर्मचारी संघटनेसह शिक्षकांच्या जवळपास दहा ते बारा संघटना कार्यरत आहेत. या संघटना कर्मचार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या असल्या तरी अनेक संघटनांचे काम कागदोपत्री असल्याची माहिती आहे. संघटनेच्या नावावर अध्यक्ष-सचिव व पदाधिकारी हे चांगभलं करून घेत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून एका टेबलावर कार्यरत आहेत. एका संघटनेचा पदाधिकारी अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या आरक्षित जागेवर नोकरीला लागला. परंतु, या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचे जातीचे प्रमाणपत्रच बोगस असल्याचे आढळून आले आहे.
विधिमंडळाची अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने मागीलवर्षी पाहणी केली होती. त्यावेळी बोगस जाती प्रमाणपत्रधारक शिक्षण विभागातील कार्यरत अधीक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. अनेक संघटनेचे अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकारी नोकरीला लागले तेव्हापासून नागपूरच्या बाहेर गेलेच नाही. बदली झाली की, संघटनेच्या लेटर पॅडवर सीईओंना पत्र देऊन आपली बदली रद्द करवून घेत असतात.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २ जानेवारी २0१७ रोजी मान्यताप्राप्त संघटनांची यादी प्रकाशित केली. राज्यभरातून २0७ संघटना मान्यताप्राप्त आहेत. त्यात नागपूर जिल्हा परिषदेतील कार्यरत एकही संघटनेचा समावेश नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी जिल्हा परिषदेतील कार्यरत संघटनांच्या मागण्यांची, त्यांच्या पत्रांची दखल घेऊ नये, असे आदेश सर्व विभाग प्रमुखांना दिले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे संघटनांच्या नावावर गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच जागेवर कार्यरत असलेल्या संघटनेच्या अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकार्‍यांच्या उन्हाळ्यात बदल्या करण्याचे संकेतही सीईओंनी दिल्यामुळे या युनियन पदाधिकार्‍यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
