गडचिरोली,दि.१०: १९८० च्या वनकायद्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प अडले असून, शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता शासनाने वनकायदा रद्द करावा, अशी मागणी आ.डॉ.देवराव होळी यांनी आज विधानसभेत केली.
विधानसभेत नियम २१३ अन्वये झालेल्या चर्चेदरम्यान आ.डॉ.देवराव होळी यांनी सभागृहाला सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे. शासनाने १९८० मध्ये वनकायदा लागू केल्याने येथे कोणताही लघु अथवा मोठा सिंचन प्रकल्प मंजूर होऊ शकला नाही. कारवाफा, चेन्ना, डुरकनगुडा, तुलतुली असे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. परिणामी पावसाचे प्रमाण अधिक असूनही येथे पाणी अडविण्याची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांना संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी येथे सिंचन प्रकल्प होणे गरजेचे असून, त्यासाठी शासनाने वनकायदा रद्द करावा, अशी मागणी आ.डॉ.होळी यांनी केली.
