नागपूर,दि.११:शासनाने जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या योजनेचे लाभार्थी निवडीचे अधिकार यावर्षीपासून जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिल्याने समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजनांतील साहित्य वाटपाला ब्रेक लागला आहे.विशेषत: दिव्यांगांच्या योजना ‘जैसे थे’ आहे. दुसरीकडे आपल्याला या योजनांचा लाभ कधी मिळेल, यासाठी दिव्यांग बांधवांच्या चकरा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे वाढल्या आहेत. पूर्वी, हे अधिकार समाजकल्याण सभापतीकडे होते. पात्र, लाभार्थ्यांची जिल्हा परिषद सर्कलनिहाय नावे आल्यानंतर तत्काळ यादी तयार होऊन त्याला विषय समितीची मंजुरी घेण्यात यायची. तेथून स्थायी आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या डेप्युटी सीईओंची स्वाक्षरी झाल्यानंतर दिव्यांगांना तत्काळ लाभ दिला जायचा. आता यादी तयार करून ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविणे, त्याची छाणनी आणि त्रुटींची पूर्तता करण्यात बराचसा वेळ निघून जातो. त्यामुळे दिव्यांगांना वेळेवर लाभ मिळत नाही.
शासनाच्या या निर्णयामुळे समाजकल्याण विभागाच्या लाभार्थी निवडीचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांकडेदेणे, अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकास प्रशिक्षण, दिव्यांगांना प्राथमिक शिक्षणासाठी लागणार्‍या निधीची सोय करणे, गतिमंद व्यक्तीकरिता राष्ट्रीय न्यासामार्फत निरामय योजनांचे हप्ते भरणे, दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहीम व शिबिराचे आयोजन करणे,दिव्यांगांसाठी अपंग संगणक प्रशिक्षण, तीनचाकी सायकल, वधू-वर मेळाव्यासाठी अनुदान, दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी झेरॉक्स मशीन पुरविणे, दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन, केंद्र शासनाच्या लोकसेवा व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणार्‍या उमेदवारांचे शुल्क अशा डझनभर योजना अस्तित्वात आहे. परंतु, निवडीबाबत वेळ जात असल्याने वेळेत या योजनांची पूर्तता शक्य नाही. निदान, लाभार्थी निवडीचे अधिकार शासनाने समाजकल्याण सभापतींकडे कायम ठेवावे, अशी मागणी पदाधिकार्‍यांच्या गोटातून होत आहे.पदाधिकार्‍यांतही मोठी नाराजी आहे.
