भंडारा,दि.११-वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीमध्ये सन २०१७-१८ करिता भंडारा जिल्ह्यासाठी 175 कोटी 61 लक्ष 71 हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी सादर करण्यात आली. सदर मागणीबाबत सकारात्मक विचार करून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.याप्रसंगी वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशीकर, ॲड. रामचंद्र अवसरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल.अहिरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायवकाड तसेच प्रमुख यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते
जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यासाठी 79 कोटी 40 लक्ष रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र विविध यंत्रणांकडून 175 कोटी 61 लक्ष 71 हजार रुपयांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ अंतर्गत 175 कोटी 61 लक्ष 71 हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी सादर करण्यात येत असल्याचे जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सांगितले.अतिरिक्त निधी वने व वन्यजीव, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन, सामान्य शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, नगर विकास, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, ऊर्जा, परिवहन आदी कामासाठी करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात यावा. अशी मागणी आमदार व जिल्हाधिकारी यांनी केली.
यावेळी बोलताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातून आलेली अतिरिक्त निधीची मागणी मंजूर करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. जिल्हास्तरावर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी जिल्हानिहाय आराखडा बनविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.नागपूर विभागातील मामा तलावासाठी मागील वर्षी 150 कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र ती कामे वेगाने पूर्ण झाली नाही, असे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की, मामा तलावाचे नुतनीकरण करताना मत्स्य संवर्धन हा मुख्य घटक मानन्यात यावा. मानव विकास मिशन अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या तालुक्याची आरोग्य शिक्षण व रोजगार या अनुषंगाने नियोजन करण्यात यावे. यासाठी लागणारा निधीचा आराखडा एप्रिलमध्ये सादर करण्यात यावा.
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेअंतर्गत विकास आराखडा तयार करण्याचा सूचना अर्थमंत्र्यांनी दिल्या. आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसाठी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत खर्चाचे नियोजन करण्याचा सूचना त्यांनी दिल्यात. नगरपालिका विकासासाठी नगरविकास विभागाने निधी द्यावा, अशा स्वरुपाची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांनी वनजमीन आणि वनउपज यावर आधारित रोजगार निर्मिती करण्यावर भर द्यावा, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पुढील तीन वर्षात आपला कुठल्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करेल व त्याचे नियोजन काय असेल त्याबाबतचा सविस्तर आढावा तयार करुन अर्थ विभागाला सादर करावा अशा सूचना अर्थमंत्र्यांनी दिल्या.
