सोनोग्राफीसह गर्भलिंगनिदान केंद्राची होणार समिती मार्फत तपासणी

गोंदिया,दि.१७ : राज्यात प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य, महसूल, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाèयांच्या संयुक्त पथकामार्फत रूग्णालयांची तपासणी करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिले आहेत. त्यानुसार १५ मार्च ते १५ एप्रिल या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्वच रूग्णालयात तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.त्याचप्रमाणे अवैधरित्या गर्भqलगनिदान चाचणी करीत असल्याची माहिती देण्याèयास बक्षीस देण्यात, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.अभिमन्यू काळे यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.पत्रपरिषदेला सीईओ डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार,पोलीस अधिक्षक कलासागर,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.देवेंद्र पातुरकर,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.निमगडे,निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे व गर्भqलगनिदान विभागाच्या प्रमुख उपस्थित होत्या.
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथे गर्भपातादरम्यान एका महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर आरोग्य मंत्र्यानी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, आरोग्य अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे संवाद साधून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना दिल्याचे जिल्हाधिकाèयांनी यावेळी सांगितले.दरम्यान गेल्या काही वर्षापासून जिल्ह्यात मुलींच्या प्रमाणात सुध्दा घट होत असल्याबद्दल qचता व्यक्त केली.
डॉ.दासरवार यांनी सांगितले की गोंदिया जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी अंतर्गत ४ प्रकरणे न्यायालयात असून काही दिवसात निकाल लागेल.यामध्ये तिरोडा येथील डॉ.झरारीया,गोंदियातील डॉ.छितरका व डॉ.जयपूरीया,डॉ.घोडेस्वार यांचा समावेश असल्याचे सांगत त्यांनी अपिल केल्याची माहिती दिली.त्याचप्रमाणे डॉ.राजेश लिखार,डॉ.अर्चना लिखार विरुध्द राज्यसरकार हे प्रकरण सुध्दा सुरु असल्याची माहिती दिली.जिल्ह्यात ३३ सोनोग्राफी केंद्र असून त्यांची लवकरच तपासणी पुन्हा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत दवाखाने, डॉक्टर्स, गर्भपात केंद्राची आरोग्य विभागामार्फत तपासणी करण्यात येते. मात्र अनधिकृत डॉक्टर आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रूग्णालयांमध्ये अवैधरित्या गर्भलिंग निदान करून स्त्रीभ्रुण हत्या झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहीमेत आरोग्य, महसूल, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी राहणार असून त्यांचे पथक तयार करण्यात येईल. या पथकाकडून जिल्ह्यातील रूग्णालय तपासणीची संयुक्त मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावरही समिती गठीत करण्यात येणार असून आरोग्य केंद्र स्तरावर स्वतंत्र पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीकडे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर कायदेशीर कार्यवाही करेल.या मोहिमेत पी.सी.पी.एन. डी.टी. कायदा, एम.पी.टी. कायदा आदींची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते की नाही. रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवला जातो की नाही याबाबत तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी तालुका स्तरावर समिती गठित करण्यात येणार असून तपासणीदरम्यान काही आक्षेपार्ह आढळल्यास सक्षम प्राधिकाèयांमार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. दरम्यान प्रामाणिकपणे कार्य करणाèया डॉक्टर्स किंवा रूग्णालयास त्रास होणार नाही , याची खबरदारी घेण्यात येईल, असेही सांगितले.