शासनाकडून शेतमाल खरेदीचे हंगामपूर्व धोरण ठरविणार -मुख्यमंत्री फडणवीस

0
9

बुलडाणा, दि‍. 6 : खरीपाचा हंगाम सुरू होणार आहे. खरीप हंगामपूर्व शेतीची कामे करण्यामध्ये शेतकरी व्यस्त आहे. पुढील हंगामात येणारे शेतमाल व त्याची शासनाकडून करण्यात येणारी खरेदी हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येणार आहे. यासाठी शासन धोरणच ठरविणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून खरेदी करावयाच्या शेतमालाची माहिती शेतकऱ्यांना आधीच मिळाल्यामुळे शेतकरी तसे
नियोजन करतील, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.
जळगाव जामोद येथील श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर महाविद्यालयाच्या प्रांगणात बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, आकाश फुंडकर, संजय रायमूलकर, राहूल बोंद्रे, शशिकांत खेडेकर, जि.प. अध्यक्षा श्रीमती उमाताई तायडे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी,विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार,जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी षन्मुखराज आदी उपस्थित होते.
जलयुक्त शिवार अभियानाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,जलयुक्त शिवार अभियानातील सन 2016-17 मधील कामे त्वरीत पूर्ण करावीत.सर्व कामांचे जिओ टॅगींग करून अक्षांश रेखांश अपलोड करावे. तेव्हाच ते काम पूर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल. मागेल त्याला शेततळे योजनेतील शेततळ्यांचे कामे दर्जेदार करावीत. तसेच मार्च 2016 पूर्वीच्या कृषी पंपांचे पेड पेडींग वीजजोडण्या त्वरीत पूर्ण कराव्यात. स्वच्छता अभियान ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात प्रभावीपणे राबवावे. प्रत्येकाने सकारात्मक व स्वत:चे असल्यासारखे काम करून शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. मेहकर नगर परिषद हगणदारीमुक्त घोषित झाली आहे. मात्र शौचालय बांधकामामध्ये गॅप असताना जिल्हास्तरीय समितीने हगणदारीमुक्त नगर पालिका घोषीत केल्याविषयी या समितीची चौकशी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी तालुकानिहाय शौचालय बांधकामाचा आढावा घेतला.
श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, ई-क्लास जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेल्या नागरीकांनाही अतिक्रमीत घरासाठी शौचालय बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच गावठाण विस्तारासाठी शासकीय जमीन गावालगत उपलब्ध असल्यास गावठाण विस्तार करावा. जिगांव प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री वॉर रूममधील विषयांमध्ये समावेश करण्यात यावा. तसेच या प्रकल्पाचे नियंत्रण
मुख्यमंत्री कार्यालय करेल. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे त्वरीत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास महामंडळाच्या प्रकल्पाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या  प्रकल्पातंर्गत जिल्ह्यात 351 गावांमध्ये दुध संकलन करून ते वाढविण्यासाठी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत जिल्ह्यात घेण्यात येणारी रस्त्यांची कामे दर्जेदार पद्धतीची करून कामांच्या दर्जाबाबत कुठेही ढिसाळपणा न ठेवण्याचे आदेश
त्यांनी दिले. शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेतमाल खरेदी तूरीच्या स्वरूपात केली आहे. विक्रमी खरेदी करून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर 22 एप्रिलपर्यंत नोंदणी करण्यात आलेल्या तूरीची संपूर्ण खरेदी शासन करणार आहे. ही तूर खरेदी प्रक्रिया येत्या आठवडाभरात पूर्ण करावी. वजनकाटे वाढवावे, अतिरिक्त मनुष्यबळ नियुक्त करून ही तूर खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी याप्रसंगी दिल्या.
खारपाणपट्ट्यातील शेतीचा विकास करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या पट्ट्यातील व अन्य भागासाठी गटशेतीचा पर्यायही उपलब्ध आहे. किमान 20 शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन किंवा 100 एकर शेती करून गटशेती करावी. अशा शेतीला शासनाच्या कृषी विकासाच्या सर्व योजनांचा एकत्रीत लाभ देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्यासाठी
टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांविरूद्ध जिल्हाधिकारी यांनी फौजदारी कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
बैठकीदरम्यान खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार यांनी विविध प्रश्न मांडले. बैठकीचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.तसेच प्रास्ताविक अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी केले.याप्रसंगी विविध विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गाडेगाव खुर्द येथील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या नियोजनात 164.66 टीसीएम एवढ्या संरक्षित पाण्याचे नियोजन करण्यात आले असून त्याचे काम सुरू आहे.या गावाच्या शिवाराची पाणी संरक्षित सिंचन क्षमता 251.64 टीसीएम एवढी असून यापूर्वी 155.60 टीसीएम पाणी संरक्षित करण्यात आले आहे. या नालाखोलीकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी केली. त्याची संरक्षित सिंचन क्षमता 5.14 टीसीएम असून त्यासाठी 4 लाख 9 हजार निधी खर्च झाला आहे. या कामाची पाहणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी नाल्यांच्या बांधांवर वृक्ष लागवड करावी, जेणेकरून मृदसंधारण होईल, अशा सूचना केल्या आणि झालेल्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले.यावेळी गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, आमदार डॉ. संजय कुटे,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त जे. पी.
गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराज, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रमोद लहाळे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.