नेहरु भात गिरणी व पूर्ती शेती उद्योग संस्थेवर कारवाईची मागणी

व्यापारी भरत काथरानीने केली तक्रार,
कमी खरेदी असताना अधिकची खरेदी दाखवून लाटला शासकीय निधी
गोंदिया दि.15 : : गोरेगाव तालुक्यातील धान खरेदी करणाèया दोन संस्थांनी शेतकèयांकडून कमी धानाची खरेदी करून शासनाकडे जास्त धान खरेदी केल्याचे कागदपत्र सादर करून त्या आधारावर शासनाकडून देण्यात येणाèया निधीचा उचल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी दोन्ही संस्थांच्या गोदामांना सील करून कारवाई करण्याची मागणी भरत काथरानी यांच्यासह काही व्यापाèयांनी केली आहे.तसे निवेदनही जिल्हाधिकारी,जिल्हा पुरवठा अधिकारी,जिल्हा मार्केqटग अधिकारी व नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाèयांना व अन्न पुरवठा विभागाच्या सचिवांना सादर केले आह. त्या दोन संस्थांमध्ये गोरेगाव येथील नेहरू सहकारी भात गिरणी व पूर्ती शेती उद्योग साधन सामग्री पुरवठा खरेदी विक्री या संस्थेचा समावेश असून या दोन्ही संस्था भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आहेत.
राज्य शासनाकडून शासकीय आधारभूत किमतीत धान खरेदी करण्याचे काम महाराष्ट्र स्टेट को.ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनला देण्यात आले आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील तालुकानिहाय संस्थांना शेतकèयांकडील धान खरेदीचे अधिकार देण्यात आले.यात संबंधित संस्थांकडून शेतकèयांच्या धानाची खरेदी करून शासनाकडून तसा निधी घेऊन शेतकèयांना दिले जाते. तर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाला फेडरेशनद्वारे निश्चित केलेल्या रिलीज ऑर्डरनुसार मिलिंगसाठी राईस मिलकडे पाठविले जाते. दरम्यान गोरेगाव येथील नेहरू भात गिरणी सहकारी संस्था व पूर्ती शेती उद्योग साधन सामग्री पुरवठा खरेदी-विक्री संस्था या दोन संस्थांना शासकीय आधारभूत धान खरेदी किमतीत शेतकèयांकडून धान खरेदी करण्याचे काम देण्यात आले होते.या दोन्ही संस्थांच्यावतीने दवडीपार,गोरेगाव,कवलेवाडा भागात धान खरेंदी केंद्र सुरू करून काही शेतकèयांकडून धानाची खरेदी करण्यात आली.खरेदी केलेल्या धानाचे साठवणूक गोदामांमध्ये करण्यात आली. विशेष म्हणजे संस्थांकडून शासनाला खरेदी केलेल्या धानाची साठवणूक किती आहे याची माहिती देणे बंधनकारक असते, तर त्यानुसार शासनाकडून संस्थांना निधी पुरविला जातो. मात्र संबंधित दोन्ही संस्थानी शासनाला दिलेल्या माहितीत मोठया प्रमाणात धानाची खरेदी केल्याचे दाखवून शासनाकडून अधिकच्या निधीची उचल केल्याचे समोर आले.मात्र प्रत्यक्षात दाखविण्यात आलेल्या साठयापेक्षा कमी साठा या संस्थांकडे असल्याचा आरोप राईस मिल व्यापाèयांनी केला असून दोन्ही संस्थानी अधिक धान खरेदी केल्याचे दाखवून शासनाची दिशाभूल करून जास्तीचा निधी लाटल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. दरम्यान दोन्ही संस्थांच्या गोदामांना सील लावून चौकशी करावी व संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी भरत काथरानी यांच्यासह इतर व्यापाèयांनी केली आहे.
काथरांनी याप्रकरणी दोन्ही संस्थेच्या गोदामांना जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित सील करणे आवश्यक आहे.अन्यथा सदर संस्थेचे पदाधिकारी रब्बीचे धान त्याठिकाणी जुन्या धानात दाखविण्याची शक्यता असल्याचे तक्रारीत म्हटले असून अधिकारी कारवाई करतात की टाळाटाळ याकडे लक्ष लागले आहे.