अमरावती,दि.25 : १ जुलैपासून देशभरात लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवाकरातील जाचक अटींमुळे बांधकाम व्यावसायिकांवर अवकळा आली आहे. कंत्राटदाराच्या अडचणीवर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी विदर्भातील बांधकाम कंत्राटदारांनी केली आहे. येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर विदर्भातील बांधकाम कंत्राटदारांच्या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी व कंत्राटदारांनी विदर्भस्तरीय धरणे दिली.
अमरावती जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन डहाके यांच्यासह या धरणे आंदोलनात अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर, गोंदिया येथील कंत्राटदार संघटना व बिल्डर असोसिएशनचे सदस्य सहभागी झाले. स्थानिक कंत्राटदारांना रोजगार मिळेल अशी सर्वसमावेशक भूमिका राज्य शासनाने घ्यावी, कंत्राटदाराच्या नोंदणी संख्येनुसार कामाची निविदा काढण्यात यावी, प्रचलित पद्धतीनुसार दरपत्रक ठरविण्यात यावे, राजस्व शुल्काची दुबार वसुली बंद करण्यात यावी याशिवाय अनामत रक्कम भरण्यापासून सूट मिळण्याबाबतचे प्रमाणपत्र ही सुविधा पूर्ववत सुरू ठेवावी, अशी मागणी धरणे आंदोलनातून करण्यात आली. सध्या लागू करण्यात आलेली केंद्रीय दरपत्रक पद्धती अन्यायकारक असल्याचे मत नोंदविण्यात आले. शासनाची जी विकासाची कामे कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदाराकडून राबविण्यात येतात व जी अद्यापही पूर्ण झाली नाहीत, अशा कामांवर लागणारा जीएसटी शासनाने भरावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या धरणे आंदोलनाला आमदार यशोमती ठाकूर आणि आमदार बच्चू कडू यांनीसुद्धा भेट दिली. यात १५०० पेक्षा अधिक कंत्राटदार सहभागी झाले.
