गोंदिया,दि.१५ – राज्यातील सरकारने ओबीसीसह विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना उच्चशिक्षणात मिळणारी केंद्राची १०० टक्के शिष्यवृत्ती सर्वच अभ्यासक्रमांना लागू करावी अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने देण्यात आला आहे.निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,रवी हलमारे,खेमेंद्र कटरे,कैलाश भेलावे,शिशिर कटरे,सुनिल भोगांडे,रवी तरोणे,नागेश ठाकूर,पी.बी.साठवणे,भाऊलाल तरोणे,प्रेमलाल गायधने,सुनिल मस्के,गौरव बिसने,प्रेमलाल डोनेकर,भास्कर येरणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १४ सप्टेंबर रोजी पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात २९ मे २००३ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावे.तसेच राज्याच्या ओबीसी,विजाभज व विमाप्र मंत्रालयाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या २१ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयाला त्वरीत रद्द करण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.सोबतच गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने उभ्या पिकाचे पंचनामे त्वरीत करण्यात यावे.ओबीसीसह सर्व विद्याथ्र्यांसाठी असलेल्या शैक्षणिक कर्ज पुरवठा योजना निधीअभावी शासनाने बंद केल्याने ओबीसीसह सर्वच समाजातील विद्याथ्र्यांना अडचण निर्माण होत असल्याने ती शैक्षणिक कर्जपुरवठा योजना तातडीने सुरु करण्यात यावे या मागण्यांचाही समावेश होता.
शासन निर्णय २९ मे २००३ नुसार विजाभज, इमाव आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना भारत सरकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्याथ्र्यासांठी ज्याप्रमाणे आहे.त्याचप्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमाला १००% शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे.परंतु मागील काही वर्षापासून केंद्र सरकारचे आदेश नसताना राज्य सरकारने ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठीच्या भारत सरकार शिष्यवृत्तीमध्ये ५०% कपात करुन ओबीसीवर अन्याय केला आहे.तसेच मागील वर्षीपर्यत एमबीएसारख्या रोजगार उपलब्ध करून देणाèया अभ्यासक्रमाला सुध्दा भारत सरकारची शिष्यवृत्ती सुरू असताना राज्यातील सरकारने २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून बंद केली आहे.जवळपास ओबीसी,विजाभज व विमाप्रच्या विद्याथ्र्यांसाठीच्या ६५० अभ्यासक्रमांना भारत सरकारची शिष्यवृत्ती नाकारुन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे.जेव्हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील विद्याथ्र्याना आजही १२५० च्या अभ्यासक्रमांना भारत सरकारची शिष्यवृत्ती दिली जात आहे.त्यामुळे त्यांना कोर्सला भारत सरकार स्कॉलरशिप देण्यात येते तेवढ्याच अभ्यासक्रमांना ओबीसीसह विजाभजच्या विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्ती लागू करुन २१ ऑगस्ट २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
