माजी जिल्हाधिकार्‍यासह तिघांना कारावासाची शिक्षा

भंडारा-दि.२७ -न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन न केल्याने दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर निर्णय देत येथील दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) व्ही. जी. धांडे यांनी भंडारा तत्कालीन जिल्हाधिकारी संभाजीराव सरकुंडे यांच्यासह इतर दोन अधिकार्‍यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास सुनावला आहे. १२ जानेवारी २०१५ रोजी हा निर्णय देण्यात आला. विशेष म्हणजे यापूर्वीही या प्रकरणात दोन अधिकार्‍यांना न्यायालयाने दंड केला होता.
गोसेखुर्दबाधित मौजा खैरी गावाच्या पुनर्वसनासाठी भंडारा तालुक्यातील अशोकनगर येथील काही शेतकर्‍यांच्या जमिनी शासनाकडून संपादित करण्यात आल्या होत्या. रामदास नारायण पडोळे यांनी, या भूसंपादनात अनियमितता आणि कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करीत जिल्हाधिकार्‍यांच्या लोकशाही दिनात तक्रार केली होती. तेव्हा, कारवाई नियमाला धरून झाल्याचे उत्तर त्यावेळच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी दिल्याने पडोळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २००७ मध्ये न्याय मागितला. २१ जानेवारी २००८ रोजी या खटल्याचा निकाल लागून, अधिकची संपादित केलेली जमीन चार आठवड्यांच्या आत परत देण्याचे आदेश न्यायालयाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी सरकुंडे व उपविभागीय अधिकारी मिलिंद बन्सोड यांना दिले होते. नंतर, या अधिकार्‍यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने प्रत्येकी २ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
यानंतरही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे पाहून पडोळे यांनी भंडारा येथील दिवाणी न्यायालयात २००९ मध्ये दावा टाकला. दिवाणी न्यायालयानेही, अर्जदाराच्या ताब्यात असलेल्या शेतजमिनीत पुनर्वसनाचे कोणतेही काम करू नये, असा मनाई आदेश दिला. मात्र, तरीही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन अधिकार्‍यांनी केले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा पडोळे यांनी सरकुंडे, उपविभागीय अधिकारी रवींद्र कुंभारे व गोसेखुर्द प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता एन. वाकोडीकर यांच्याविरुद्ध २०१० मध्ये अवमान याचिका दाखल केली. याच्या निकालात दिवाणी न्यायालयाने तीनही अधिकार्‍यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास सुनावला आहे.
विशेष म्हणजे, तिघांपैकी एकही अधिकारी आज जिल्ह्यात कार्यरत नाही. याचिका कर्त्याच्या बाजूने ऍड. एम. के. बांडेबुचे, संभाजीराव सरकुंडे व रवींद्र कुंभारे यांच्या वतीने ऍड. सिद्धिकी, तर वाकोडीकर यांच्या वतीने ऍड. तलमले यांनी युक्तिवाद केला.