गोंदिया,दि.29ः- जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत शेतकर्‍यांचा धान खरेदी केला जातो. बहुतांश ठिकाणी गोदामाअभावी खरेदी उघड्यावर होते. धान कुजल्यामुळे कमालीचा फटका संबंधित एजन्सीना बसतो, यावर खात्रीचा पर्याय म्हणून शासनाकडून ‘विकेंद्रित धान खरेदी योजना’ सुरू करण्यात आली असून, धानाच्या सुरक्षेसाठी ३३ सूचना संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत. तर धानाच्या खरेदीबरोबरच भरडाई करून प्राप्त होणारा तांदूळ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकरिता असलेल्या वाहतूक कंत्राटदारांच्यामार्फत शासकीय गोदामात जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे.
शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावावे, त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शासनातर्फे शेतकर्‍यांच्या धानाची खरेदी केली जाते. दरम्यान, या धानाची भरडाई करून शासकीय गोदामात जमा करण्यात येते. यापूर्वी धानाची खरेदी केल्यानंतर महिन्यांमहिने धान गोदामात पडून रहायचा तर अनेक ठिकाणी गोदाम उपलब्ध राहत नसल्यामुळे उघड्यावरच धानाची खरेदी व्हायची यात अनेकदा धान कुजण्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या होत्या.
राज्यात वेळोवेळी आधारभूत किंमतीत खरेदी योजनेअंतर्गत तसेच लेव्ही आदेशानुसार अन्नधान्याचे प्रमाण निश्‍चित केले जाते. खरेदी केलेले अन्नधान्य शासकीय किंवा भाड्याच्या गोदामात ठेवले जाते. काही ठिकाणी गोदाम उपलब्ध नसल्याने तेथे खुल्या आवारातच धानाची साठवणूक केली जाते. आदिवासी विकास महामंडळाकडे गोदामाअभावी दरवर्षी तेथील धान सडतो.
दरम्यान यावर पर्याय म्हणून मागील वर्षीपासून ‘विकेंद्रित धान खरेदी योजना’ सुरू करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत धानाच्या खरेदी बरोबरच धानाची भरडाई करून प्राप्त होणारा सी.एम.आर. (तांदूळ) शासकीय गोदामात जमा करण्यात येणार आहे. यात विशेष म्हणजे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचेवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असून याविषयीच्या ३३ सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ज्यामध्ये दिलेले आदेश अभिकर्ता संस्थेवर व मिलर्सवर बंधनकारक राहणार आसून दिलेल्या सूचनांमध्ये १ क्विंटल धानाच्या भरडाईतून कमीत कमी ६७ टक्के तांदूळ प्राप्त होणे गरजेचे आहे, खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची फक्त कच्या तांदरळासाठी (सी.एम.आर.) भरडाई करण्याची कार्यवाही करणे, भरडाई दर, धानाची हाताळणूक, वाहतूक खर्च, बारदाना, गिरणी मालकांची जबाबदारी, अभिकर्ता संस्थेची जबाबदारी आदी सुचनांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे यंदा धानाचे नुकसान कमी होणार असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील संबंधित मान्यवरांकडून व्यक्त होत आहे
