नागपूर – अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंची सरकार व सार्वजनिक उपक्रमातील उद्योगांनी खरेदी करणे येत्या एप्रिल महिन्यापासून अनिवार्य होणार असल्याची माहिती दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रिजचे (डिक्की) अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये उत्पादीत 20 टक्के वस्तू खरेदी करण्याचा निर्णय घेताना चार टक्के वस्तू अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उद्योजकांकडून घेणे ऐच्छिक होते. एप्रिल 2015 पासून या धोरणाची अंमलबजावणी अनिवार्य होणार आहे. सरकार विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी सरासरी 6 लाख कोटी रुपये खर्च करतात. त्यातील 20 टक्के वस्तूंची खरेदी या उद्योजकांकडून करण्याचे ठरले. त्याची अंमलबजावणी यावर्षापासून अनिवार्य होणार असल्याने दलित उद्योजकांना व्यवसायाच्या संधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात नॅशनल सप्लायर डायव्हर्सिटी कौन्सीलची स्थापना करावी. देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातीचे 15 कोटी युवक 18 ते 35 वयोगटांतील आहेत. या तरुणांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून कौशल्यविकासासाठी 500 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू करावी, अशी मागणी डिक्कीने केली आहे. सरकारी बॅंकांनी अनुसूचित जाती, जमाती आणि एक आदिवासींना उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची योजना सुरू करण्यात यावी. त्यातूनच दोन लाख उद्योजक निर्माण होणार आहेत. डिक्कीने आजपासून दलित युवकांमध्ये कौशल्य विकास व्हावा म्हणून राज्य सरकारच्या मदतीने प्रशिक्षण सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिक्कीचे चौथे आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन 13 ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान हैदराबाद येथील माधापूर मैदानावर होणार आहे. या प्रदर्शनात उद्योगपती रतन टाटा, गोदरेज समूहाचे प्रमुख आदी गोदरेज, फोबर्सचे प्रमुख फरहाद फोबर्स भेट देणार आहेत. उद्‌घाटन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव करणार आहेत. यावेळी टाटा समूहाचे मधू कन्नन, केंद्र सरकारचे सूक्ष्म व लघुउद्योगमंत्री कलराज मिश्रा, उद्योगमंत्री निर्मला सीतारमन उपस्थित राहणार आहेत. यात 400 स्टॉल राहणार आहेत, असेही कांबळे म्हणाले.
