गोंदिया,दि.३ : यावर्षी पाऊस कमी आल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य स्थिती राहणार असून संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा ३ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार अशोक नेते, आमदार सर्वश्री गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.एम.राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, नियोजन विभागाचे उपायुक्त बकुल घाटे, अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
पालकमंत्री बडोले म्हणाले, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने ही सभा महत्वाची आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा पुरविण्यासाठी ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची कामे अद्याप सुरु झालेली नाही त्या आरोग्य केंद्राच्या बांधकामाच्या निविदा सात दिवसाच्या आत काढण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नादुरुस्त असलेल्या सिटीस्कॅन मशीन ऐवजी नव्याने मशीन खरेदी करावी. यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील लोकांना पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी ज्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत त्यांची कामे तातडीने सुरु करावी. कुठल्याही ग्रामस्थांना उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणीटंचाईचा सामना करण्याची वेळ येणार नाही यादृष्टीने आतापासूनच नियोजन करावे. ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगातून देण्यात आलेल्या निधीतून ३० टक्के निधी हा पाणीपुरवठ्यासाठी खर्च करावा. त्यामुळे ग्रामस्थांना टंचाईची झळ बसणार नाही. यासाठी पाणीटंचाई निवारणार्थ लवकरच बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत अपूर्ण असलेली बांधकामे तातडीने पूर्ण करावी असे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, ही बांधकामे पूर्ण करतांना नियोजन करावे. ग्रामपंचायतींनीसुध्दा १४ व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करुन दयावा. पर्यटन व तीर्थस्थळ विकासाच्या दृष्टीने संबंधित स्थळांचे प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत सादर करावे. त्यामुळे या स्थळांच्या विकासासाठी निधी देणे सोईचे होईल. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी उपलब्ध निधी वेळेच्या आत खर्च होवून अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे. ज्या विभागांना निधीचे वितरण करण्यात आले नाही त्या विभागांनी निधीची मागणी करुन तो वेळीच व नियोजनातून खर्च करावा. जिल्हा परिषदेला पुनर्विनियोजनामधून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्रीमती मडावी म्हणाल्या, यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईची शक्यता आहे. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी वेळीच उपाययोजना केल्या जाव्या अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
खासदार नेते म्हणाले, विकासाच्या दृष्टीने निविदा काढणे हे महत्वाचे काम आहे. मात्र निविदा न काढल्यामुळे अनेक कामे रखडलेली आहे. त्यामुळे कामांची निविदा वेळेत काढून ती कामे लवकर सुरु करावी असे ते म्हणाले.
आमदार अग्रवाल म्हणाले, जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी नव्याने सिटीस्कॅन मशीन खरेदी करण्यात यावी. गोरेगाव शहराकरीता पाणीपुरवठा योजना सुरु करुन या योजनेच्या पाणीपट्टीच्या वसुलीची जबाबदारी नगरपंचायतकडे दयावी. टंचाईच्या काळात वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये. कामठा येथील तीर्थस्थळाच्या विकासाच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्याने विंधन विहिरी घेणे धोकादायक आहे. उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांनी धानपीक घेवू नये. त्यामुळे पाण्याचा वापर होणार नाही व संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील आवश्यक त्या तलावांना गेट लावण्यात यावी. अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्यासाठी ठराव उपलब्ध करुन दयावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ या वर्षात जानेवारी अखेर सर्वसाधारण योजनेत २४ कोटी ७६ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेत १७ कोटी ११ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेत ३२ कोटी ४० लक्ष, आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनेत ११ कोटी २६ लक्ष खर्च झाला असून खर्चाची टक्केवारी ५०.४३ इतकी आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ च्या प्रारुप आराखड्यास कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार सर्वसाधारण योजनेचा ९९ कोटी ८५ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा ४३ कोटी ४८ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेचा ७० कोटी १७ लक्ष, आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनेचा ७ कोटी ८६ लक्ष प्रस्तावित नियतव्यय आहे. येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे वित्त व नियोजन मंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सभेत पालकमंत्री बडोले नियतव्यय वाढीची मागणी करणार असल्यामुळे सर्वसाधारण योजनेचा नियतव्यय १५५ कोटी रुपयांपर्यंत जाईल.
सभेला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य प्रिती रामटेके, मनोज डोंगरे, माधुरी पातोडे, सरिता कापगते, लता दोनोडे, रमेश अंबुले, पी.जी.कटरे, मंदा कुमरे, कमलेश्वरी लिल्हारे, शैलजा सोनवणे, दुर्गा तिराले, ललिता चौरागडे, विमल नागपूरे, दिपकसिंग पवार, विश्वजीत डोंगरे, अलताफ हमीद अली, राजेश भक्तवर्ती, रमेश चुऱ्हे, हेमलता पतेह, विनीत शहारे, श्वेता मानकर, आशिष बारेवार, कैलाश पटले यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. सभेला उपस्थित मान्यवरांचे सेंद्रीय तांदूळ भेट देवून स्वागत करण्यात आले. सभेत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती भूत यांनी देवून उपस्थितांचे आभार मानले.
