गोंदिया/भंडारा,दि.0८ : शासकीय सेवेत २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेशंन हक्क योजना लागू करा. या मागणीसाठी जुनी पेशंन हक्क संघटनेच्या वतीने शासनाला अनेकदा निवेदन देण्यात आले. चर्चा, आक्रोश, मुंडन मोर्चा काढण्यात आला. मात्र या सर्व गोष्टींचा शासनाला विसर पडल्याने संघटनेच्या नेतृत्वात शनिवारी (दि.७)भंडारा व गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाºयांनी घंटानाद आंदोलन करुन शासनकर्त्यांना जागविण्याचा प्रयत्न केला.
३१ आॅक्टोबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, २३ आॅक्टोबर २०१७ चा अन्यायकारक शासननिर्णय रद्द करण्यात यावे या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी मागण्यांचे निवेदन भंडारा पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना सोपविल्यानंतर या आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष मडामे यांनी केले.शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्याशी चर्चा करून निवेदन दिले. आंदोलनात माजी खासदार नाना पटोले, जि.प. सभापती धनेंद्र तुरकर, जि.प. सदस्य होमराज कापगते यांनी आंदोलनकर्त्यांशी भेट घेऊन चर्चा केली.
कर्मचाºयांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ ची जुनी पेंन्शन योजना लागू करा. शालेय शिक्षण विभागाचा शिक्षकांकरिता वरिष्ठ व निवड श्रेणी संदर्भातील २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत जुनी पेशंन हक्क संघटनेच्या नेतृत्वात शनिवारी राज्यभरात घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. शनिवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनात ५० हजार कर्मचाऱ्यांसह संघटनेच्या वतीने मुंडन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना सेवा व मृत्यू उपदान तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ तात्काळ देऊ व सर्व कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र याला तीन महिने उलटून गेले तरी यासंदर्भात कुठलाही शासन निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यात खासदार, आमदार यांच्यासह न्यायालयाचे न्यायाधीश महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंन्शन लागू करण्याची मागणी आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. या वेळी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
गोंदियातील आंदोलनात राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य समन्वयक ज्येष्ठ लिल्हारे, जिल्हाध्यक्ष आशिष रामटेके यांचे मार्गदर्शनात जिल्हा सचिव सचिन राठोड, कोषाध्यक्ष प्रवीण सरगर, हितेश रहांगडाले, जितू गणवीर,होमेंदर चांदेवर, चंदू दुर्गे, प्रकाश ब्राम्हणकर, मुकेश रहांगडाले, नितु डहाट, तालुकाध्यक्ष सुभाष सोनवणे, महेंद्र चव्हाण, सुनील राठोड, भूषण लोहारे, शीतल कणपटे, सचिन धोपेकर, संतोष रहांगडाले यांचे नेतृत्वात सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
गडचिरोली येथील आंदोलनात राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, उपाध्यक्ष अंकूश मैलारे, सचिव बापू मुनघाटे, कोषाध्यक्ष विजय मोडपल्लीवार, राज्य उपाध्यक्ष योगेश शेरेकर, राज्य समन्वयक दशरथ पाटील, महिला संघटीका वनश्री जाधव, सल्लागार विजय कौशीक, प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार घोडेस्वार, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंदू प्रधान, शंकर तोगरे, शिवाजी जाधव, सतीश खांडेकर, सुधाकर वेलादी, धनराज मोगरकर, अल्पेश बारापात्रे, त्रिमूर्ती भिसे, डंबाजी पेंदाम, खिरेंद्र बांबोळे, साईनाथ अलोणे, देवेंद्र डोहणे, स्मिता पुणेकर, दीपक भैसारे, माया दिवटे, प्रमोद कावडकर, श्रीकांत कुथे, आशिष धात्रक, पुरूषोत्तम पिपरे, रामटेके, पठाण, नरेंद्र कोत्तावार, किशोर कोहळे, बाळराजे, रघुनाथ भांडेकर, गणेश काटेंगे, डंबाजी पेंदाम, संजय लोणारे, अशोक बोरकुटे, नैना पोरकंटीवार, निलेश शेंडे, त्रिमुर्ती भिसे, प्राचार्य साईनाथ अद्दलवार, लतीफ पठाण, विजय कन्नाके, सुरेश पालवे, आदी सहभागी झाले होते.जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अजय कंकाडलवार यांनी आंदोलन मंडपाला भेट दिली. प्रास्ताविक सचिव बापू मुनघाटे यांनी केले.
