गोंदिया, दि.१२: अनेक राज्यात अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाची भूमिका नकारात्मक असून राज्य कर्मचाèयांच्या इतरही मागण्यासंदर्भात शासन उदासीन आहे. या धोरणाविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने (दि.१२) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करुन आंदोलन करण्यात आले.अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनीच पेंशन लागू करणे, सातवा वेतन आयोग लागू करणे,कंत्राटीकरण व खासगीकरण बंद करणे यासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी निषेध दिन पाळण्यात आला.
महासंघाच्या पदाधिकारी व कर्मचाèयांसोबत झालेल्या बैठकित १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे, ५ दिवसांचा आठवडा, महिला कर्मचाèयांना दोन वर्षाची बाल संगोपन रजा, अनुकंपा तत्वावरील पदे विनाअट
भरणे आदी मागण्यांवर डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन ७ जुलै २०१७ रोजी झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु, आतापर्यंत प्रत्यक्षात आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली नाही. मागण्यासंदर्भात शासन उदासीन आहे. त्यामुळे शासनाचा तीव्र विरोध व निषेध महासंघाने केला आहे. त्यानुसार अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने आज राज्यव्यापी आंदोलनाचे करण्यात आले होते.
यामध्ये लिलाधर पाथोडे, पी.जी.शहारे, शैलेष बैस, कमलेश बिसेन, विरेंद्र कटरे, एम.सी.चुर्हे,प्रशांत पाठक,आशिष रामटेके,सुनिल तरोणे,प्रकाश ब्राम्हणकर,सुलभा खाडे,विकास कापसे,लिलाधर तिबुडे,नरेंद्र रामटेककर,प्रा.ज्योतिक ढाले जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक संघटना, शासकीय कंत्राटी कर्मचारी महासंघ, समन्वय समितीचे पदाधिकारी, कर्मचारी व अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
