वाशिम, दि. २८ : प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे अधिकार राज्यघटनेने दिले आहे. त्याच्या अधिकाराचे हनन होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी घ्यावी. प्रत्येक घटकासाठी यंत्रणेने काम करतांना मानवाधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे मत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या विशेष प्रतिनिधी श्रीमती एस. जलजा यांनी व्यक्त केल्या. २८ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत श्रीमती जलजा बोलत होत्या. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी दिनेशचंद्र वानखेडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, अपर पोलीस अधिक्षक स्वप्ना गोरे, रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी सुनिल कोरडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला बालकल्याण) नितीन मोहुर्ले,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्वच्छता व पाणी पुरवठा) सुदाम इस्कापे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) नितीन माने, शिक्षण अधिकारी (माध्य.) तानाजी नरळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्रीमती जलजा पुढे म्हणाल्या, जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक कमी आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मुलींचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण जास्त असून शहरी भागात हे प्रमाण कमी आहे. स्त्रीभृण हत्या होणार नाहीत, अशी दक्षता घेवून गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देवून त्यापुढे म्हणाल्या, जिल्ह्यात पोलीस स्टेशनमधील पोलीस कोठडीत असलेल्या कैद्यांना योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे असले पाहिजे आणि हे कॅमेरे पुर्णत: कार्यरत असले पाहिजे. जिल्ह्यात महिलांविषयक गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. गुन्हेगाराला अटक करताना त्याची योग्य चौकशी करुनच त्यावर गुन्हे दाखल करावे. निरपराध व्यक्तींवर गुन्हे दाखल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगीतले.
पास्को कायद्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी, असे सांगून श्रीमती जलजा म्हणाल्या, हरविलेल्या बालकांबाबतची माहिती तसेच त्यांचा शोध घेण्याबाबतचा काम योग्य प्रकारे झाले पाहिजे. हरविण्यामागचे कारणे सुध्दा शोधली पाहिजे. जिल्ह्यात बालविवाह होणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जावी. मुलींना चांगले शिकविले पाहिजे. मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील, या दृष्टिने त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले पाहिजे. बाल अभिरक्षणगृह व बाल सुधारगृहातून बालकांवर चांगले संस्कार रुजविले पाहिजे. डॉ.आंबेडकरांनी देशासाठी उत्तम व आदर्श राज्यघटना लिहीली असून या राज्यघटनेमध्ये सर्वांना संरक्षण दिले आहे. अनुसूचित जाती व जमातीवरील होणाऱ्या अत्याचाराची योग्यप्रकारे चौकशी झाली पाहिजे व या घटकांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राच्या इमारतीत रुग्णांच्या दृष्टिने योग्य असल्या पाहिजे व त्या केंद्रामध्ये चांगल्या दर्जाची औषधे उपलब्ध असली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये शिक्षण घेणारे बालके कुपोषित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी, असे सांगून श्रीमती जलजा म्हणाल्या, त्यांना चांगला आहार तसेच त्यांच्या पालकांना रोजगार देखील उपलब्ध झाला पाहिजे. बालकांचे लसीकरण योग्य वेळीच करावीत. जिल्ह्यात एकही बालक बाल कामगार आढळणार नाही, याकडे यंत्रणेने लक्ष द्यावे. जिल्हा हगणदरीमुक्त झाला असला तरी कोणीही भविष्यात उघड्यावर शौचास जाणार नाही, याचा संकल्प केला पाहिजे. जिल्ह्यात केवळ ७ टक्केच भूभाग हा वनाखाली असून जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड व त्यांचे संगोपन करुन वनाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी यंत्रणेने काम करावे. जिल्ह्यात लहान मुलांच्या दृष्टिने काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी विषद केले. आढावा बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. डी.एस. शेलोकर, सहाय्यक वनसंरक्षक ए.आर. वायाळ, प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी अनंत मुसळे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, जिल्हा संरक्षण अधिकारी अलोक अग्रहारी, परिवीक्षा अधिकारी गजानन जुमळे, कारागृह अधिक्षक एस.एम. पाडूळे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी दिलीप इंगळे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदिप हेडाऊ यांच्यासह विविध यंत्रणेचे अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.
