पंचायत विभागाचा नाकर्तेपणा,कॅपोची स्वाक्षरी करण्यास मनाई
गोंदिया,दि.११ : : स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत ग्राम पंचायती अधिक सक्षम होवून गावातील कामात गतीशिलता यावी, व नागरिकांची कामे वेळेवर होवून त्यांना लागणारे आवश्यक बाबी त्वरीत मिळाव्या यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये आपले सरकार सेवाकेंद्र सुरु केले. हे केंद्र चालविण्यासाठी संगणक परिचारलकांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतीत कार्यरत संगणक परिचालकांना जुलै २०१७ ते मे २०१८ पर्यंतचा मानधन कॅशबुक लिहून न झाल्याने वित्त लेखा अधिकार्‍याने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. यामुळे जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचे मानधन कॅशबुक मध्ये अडकले असून या प्रकाराने जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभागाचा नाकर्तेपणा ही समोर आला आहे.
जिल्ह्यात राज्य शासनाने पारदर्शक व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कामांना विशेष महत्व देवून आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु केले. सुरुवातीच्या काळात आपले सरकार सेवाकेंद्राची मदत ही ग्रामस्थांना मिळू आगली. परंतु अनेक ग्रामपंचायतीत विद्युत पुरवठा तसेच वारंवार होणार्‍या लिंकींग फेल ने समस्या उद्भवू लागल्या. परंतु ज्या कर्मचार्‍याच्या खांद्यावर हे कार्य करण्याची जवाबदारी आहे, ते म्हणजे संगणक परिचालक आज मानधन अभावी सेवा कशी करावी, या कात्रीत सापडले आहे.
१० जुलै रोजी संगणक परिचालकांनी मानधन संदर्भात जिल्हा परिषद येथे भेट दिली असता जिल्हा परिषद ने आपले सरकार सेवा केंद्राची दोन वर्षापासूनची कॅशबुक लिहून न झाल्यामुळे वित्त लेखा अधिकार्‍यांनी जुलै २०१७ ते मे २०१८ पर्यंतच्या मानधन फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे लक्षात आले. जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे ग्राम पंचायतीने आपले सरकार सेवाकेंद्र बाबदचा निधी जि.प.पंचायत विभागाला देवून ही संगणक परिचालक यांचे मानधन होवू शकलेले नाही. एकीकडे ग्राम पंचायतीवर कॅशबुक ताबडतोब ऑनलाईन करण्यास पंचायत विभागामार्फत निर्देश देण्यात येतात. मात्र, स्वतः पंचायत विभाग दोन-दोन वर्ष कॅशबुक लिहीत नसल्याने आपल्या कार्याप्रती हा विभाग किती तत्पर आहे, हे दिसून येते. विशेष म्हणजे अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे एक वर्षापासूनचे वेतन रखडले असते तर त्यांनी कोणता पवित्रा घेतला असता हे सांगण्याची गरज नाही. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला जर संगणक परिचालकांचे मानधन प्रक्रिया पार पाडण्यास वेळ मांगावी लागत असेल तर असा भोंगळ कारभाराचा निषेध केलेलाच बरा. अशा अनागोंदी कारभारातून प्रशासन पेपर लेस ग्राम पंचायती कसे करणार हा सवाल ही उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचा प्रलंबित मानधन त्वरीत मिळावा, यासाठी वारंवार संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने निवेदन तसेच आंदोलन ही करण्यात आले. मात्र, त्याची अद्यापही जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. तेव्हा पुन्हा मानधनासाठी संगणक परिचालकांनी सज्ज रहावे, तसेच मानधनाची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करावी, अशी मागणी संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र साखरे, जिल्हा संघटक सुरेश दशरिया, जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन कटरे, जिल्हा सचिव दिलीप वंजारी, धनंजय मते व संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे. देण्यात आले
