आदिवासी विकास महामंडळात ५८ लाखांचा ‘गॅस’ घोटाळा

भंडारा ,दि.27ः-आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणार्‍या गॅस सिलिंडर जोडणीमध्ये तब्बल ५८ लाखांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी भंडारा पोलिसांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या सात अधिकारी, कर्मचार्‍यांविरोधात फसवणूकीचे गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी नवृत्त न्यायाधीशांमार्फत झाली होती, हे विशेष.प्रादेशिक अधिकारी एस. डी. कारदाते, एस. एल. घरतकर, आर. एन. चव्हाण, एन. के . कुंभरे, एन. डी. येरणे, एस. एन. मून व जे. पी. राजुरकर अशी गुन्हे दाखल केलेल्या अधिकार्‍यांची नावे आहेत. विद्यमान उपप्रादेशिक व्यवस्थापक तुषार वाघ यांच्या तक्र ारीवरून भंडारा पोलिसांनी गुन्हे नोंदविले आहेत. तपास पोलिस उपनिरीक्षक खाडे करीत आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळात सन २00४ ते 0९ या कालावधीत मोठय़ा प्रमाणात अफरातफर, फसवणूक आदी गैरव्यवहार झाले आहेत व त्यामध्ये विभागातील अधिकारी, कर्मचारी तथा ठेकेदार गुंतले असून त्याची तातडीने चौकशी करावी, अशी याचिका सन २0१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने या आरोपांची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या नवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी, असे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने नवृत्त न्यायाधीश गायकवाड यांची समिती नेमली. न्या. गायकवाड यांनी आदिवासी विभागातील प्रोजेक्ट सहीत इतर कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत कार्यालयांना भेटी देऊन कागदपत्रांची तपासणी केली. चौकशीअंती हा गैरव्यवहार व अफरातफरीचा प्रकार उघड झाला.
अनुसूचीत जमातीची जी कुटुंबे जंगलात व जंगलाच्या शेजारी राहतात व ज्यांचा स्वयंपाक जळाऊ लाकडांवर अवलंबून आहे अशा कुटुंबाना गॅस युनिट देऊन पर्यावरणाचे संतुलन राखणे व घरातील वातावरण धुरापासून मुक्त करणे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्यामार्फत ही योजना केंद्र व राज्य निधीतून राबविण्यात येते. या योजनेनुसार प्रादेशिक कार्यालय भंडाराअंतर्गत एकूण मंजूर गॅस युनीट पैकी २ हजार ९२९ गॅस युनीट गोदामात शिल्लक असून ७0६७ गॅस युनीट वाटपाबाबतचा लाभार्थ्यांचा पोहोच प्राप्त आहे. त्यामुळे २ हजार १६५ गॅस युनिटच्या ५८ लाख दोन हजार २00 रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याचे उघड झाले.