चंद्रपूर,दि.05ः-राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विद्यार्थी शाखेतर्फे व युवक शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर येथे दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सोमवारला सकाळी ११.०० ते ४.०० वाजेपर्यंत धरणे आंदोलनाचे आयोजन केले आहे.ओबीसी महासंघाचे समन्वयक प्राचार्य अशोक जिवतोडे व महासचिव सचिन राजुरकर यांच्या मार्गदर्शनात हे धरणे आंदोलन होणार आहे.
ओ.बी.सी. विद्यार्थ्यांना केंद्रात १९९८ व राज्यात सन २००२—०३ पासुन १००% शिष्यवृत्ती लागु करण्यात आली होती. शासन निर्णय क्र. इ.मा. व. २००२/प्र. क्र. ४१४ धमावक — ३ दिनांक २९ मे २००३ च्या परिपत्रकानुसार अनुसुचित जात जमातीच्या धरतीवर राज्य शासनाने शालांत परिक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली होती. सन २००२—०३, २००३—०४, २००४—०५, २००५—०६ या वर्षात १००% शिष्यवृत्ती देण्यात आली. नंतर राज्य शासनाने ज्यांचे उत्पन्न १,००,०00/-या खाली आहे त्यांना निर्वाह भत्ता १००% व प्रशिक्षण शुल्क/परिक्षा शुल्क ५०ः देण्यात येत आहे. तरी शासन परिपत्रकानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना १००ः शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. व्यावसायीक कोर्स मधील एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम. टेक, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.सी.एस. व नर्सिंग या कोर्सेसना भारत सरकार शिष्यवृत्ती देण्यात येत नाही तरी १००% शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात यावी. व मागील चार वर्षापासुन थकीत असलेली शिष्यवृत्ती लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या उत्पन्नाची मर्यादा एस.सी., एस.टी. च्या प्रमाणे अडीच लाख करण्यात यावी. शासन निर्णय दिनांक १८ जून १९९४ अन्वये चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, धुळे, ठाणे, नाशीक, नंदुरबार व पालघर या जिल्ह्यातील अनुक्रमे ११%, ६%, १४%, आणि ९% वर्ग —३ व ४ च्या नौकर भरतीत आरक्षण करण्यात आले आहे. सन १९९४ साली जिल्हा संवर्गातील शासकीय पदावरील भरती केवळ सेवायोजन, समाजकल्याण व आदीवासी विकास विभागामार्फत याद्‌या मागवुन करण्यात येत होती. व एका उमेदवारास केवळ स्थानिक जिल्ह्यातच नोंदणी करता येत असल्याने या जिल्ह्यात ओ.बी.सी. समाज मोठ्या प्रमाणावर असुनही त्याच जिल्ह्यातील ओ.बी.सी. प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातुन संधी मिळत असल्याने व आरक्षणाचे आधारे अनु. जातीच्या उमेदवारांना शासकीय सेवेत संधी मिळत होती. परंतु शासन परिपत्रक १९ नोव्हेंबर २००३ अन्वये न्यायालयाने सिव्हिल अप्लीकेशन क्र. ११६४६, ११७२४/१९९६ अन्वये रिक्त पदे रेडीओ, टी.व्ही., वृत्तपत्रातुन जाहीरात देवून अर्ज मागविण्यात यावे व त्याचा विचार पदे भरतांना करण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले.त्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्रातुन अर्ज प्राप्त होत असलयाने या जिल्ह्यातील सर्व ओ.बी.सी. प्रवर्गातील पदसंख्या कमी असल्याने या जिल्ह्यातील ओ.बी.सी. प्रवर्गातील उमेदवारांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत नाही. सद्या सर्व जिल्ह्यातील उमेदवार सर्व जिल्ह्यात नियुक्तीसाठी पात्र ठरत असल्याने महाराष्ट्रातील संपुर्ण जिल्ह्यातील आरक्षणाचे प्रमाण सारखेच ठेवण्यात यावे. तसेच शासन निर्णय १९ डिसेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात एकही टक्का मराठा समाज नसतांना त्यांना १६ः जागा आरक्षीत केलेल्या आहे. व ओबीसी समाजासाठी नाममात्र फक्त ११ः जागा आरक्षित आहे. त्या जागा महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्याप्रमाणे पुर्ववत करण्यात याव्या. ओ.बी.सी. विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागु करण्यात यावी, वसतीगृहाचे त्वरीत बजेटमध्ये तरतुद करून लवकरात लवकर बांधकाम करण्यात यावे.ओबीसी शेतकऱ्यांना अनुसूचित जाती/जमातीप्रमाणे योजनेचा लाभ देण्यात यावा. एस.सी., एस.टी. संवर्गातील मुलामुलींना सर्व स्पर्धा परीक्षा शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येते ती सुध्दा ओबीसी संवर्गातील मुलामुलींना देण्यात यावी. इत्यादी मागण्यासाठी आंदोलन होणार आहे. या धरणे आंदोलनाला सर्व ओबीसी समाजातील समाज बांधवानी उपस्थित राहण्याचे आवाहान जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, महासचिव प्रा.विजय मालेकर, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, प्रा. बबनराव राजुरकर, डॉ. एस.एन. बरडे, मंगेश पाचभाई, विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निखीलेश चांभरे यांनी केले आहे.
