गोंदिया,दि.20- सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी अकरा हजार धडक सिंचन विहीर योजनेची सुरवात केली.या योजनेची गोंदिया जिल्ह्यात अमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागाची निवड करण्यात आली.या विभागामार्फत २००० हजार विहीर तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.सुरवातीला खासगी एनजीओच्या माध्यमातून या योजनेच्या अमलबंजावणीसाठी अभियंते व कर्मचारी नेमावयाचे होते.परंतु त्यानंतर शासनाने योजनेच्या अमलबजावणीधोरणात बदल करीत या योजनेसह इतर सर्व योजनेच्या अमलबजावणीसाठी खासगी एनजीओ मार्फेत कंत्राटी कर्मचाèयांची नियुक्ती न करता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शासकीय सेतू मार्फेत कंत्राटी कर्मचाèयांची निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्या आदेशानंतरही जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत सेतू मार्फेत कंत्राटी कर्मचाèयांची निवड धडक सिंचन योजनेच्या अमलबजावणीसाठी न करता खासगी एनजीओ मार्फेत केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.सदर एनजीओचे एका वर्षाचे कंत्राट संपलेले असताना दुसèयावर्षासाठी नव्याने प्रकिया करणे गरजेची होती,परंतु तसे न करता मुदतवाढ देत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सेतू कार्यालयाच्या उद्देशालाच कार्यकारी अभियंता व अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील ८ पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येकी २ अभियंते व १ संगणक ऑफरेटर अशा सुमारे २४ लोकांची कंत्राटी पध्दतीने धडक qसचन योजनेसाठी भरती करण्यात आली.त्यातही सरकारच्या धोरणानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत जे कंत्राटी कर्मचारी संस्थेमार्फेत काम करीत होते त्यां संस्थाचे करार संपुष्ठात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या सर्वांची नव्याने सेतू मार्फेत नियुक्ती केलेली आहे.
तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद स्तरावर ज्या योजना राबविण्यात येत आहेत,ज्यामध्ये घरकुल,धडक सिंचन विहिरीसाठी जिल्हापरिषदेने सेतू ची निवड न करणे यातच मोठा गैरव्यवहार दडला म्हणायला हरकत नसावी असा सुर येऊ लागला आहे.दरम्यान कार्यकारी अभियंता विश्वकर्मा यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी उत्तर देणे टाळले
सीईओने घेतले वर्क ऑर्डर ताब्यात
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन व सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जिल्हा निधीसह विविध कामाच्या निविदा निघाल्या.काम वाटप यादीतील कामांना प्रशाकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या कामाचे वर्क ऑर्डर देण्याची घाई आचारसqहता लागल्यानंतरही दोन्ही विभागातील कार्यकारी अभियंते करीत असल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आली.तक्रार येताच सीईओंंनी सदर वर्क ऑर्डर रजिस्टरच आपल्या ताब्यात घेतल्याने या विभागातील अधिकारी ते वर्क ऑर्डर रजिस्टर परत मिळविण्यासाठी पदाधिकारी व राजकीय नेत्यांकडे हेलपाटे मारत असल्याची चर्चा समोर आली आहे. १० मार्चला आचार संहिता लागू झालेली असताना लघु सिंचन विभागात मागच्या तारखेत वर्क ऑर्डर देण्यात येत असल्याचे चित्र सालेकसा तालुक्यातील एका नागरिकाला आढळून आले. त्या नागरिकांनी लगेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लघु सिंचन विभागात होत असलेल्या कामाची माहिती दिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी लघु सिंचन विभागासह बांधकाम विभागाचेही वर्क ऑर्डर रजिस्टर सिलबंद केल्याने दोन्ही विभागातील प्रमुखांची नाकाबंदी झाली आहे.
