केंद्रीय पर्यावरण व वने विभागातील सचिवांना जामीनापत्र वॉरंट

नागपूर : कोळसा नमुना तपासणीबाबत दिलेल्या आदेशांना गांभीर्याने न घेतल्याने नाराज झालेल्या नॅशनल ग्रीन टिड्ढब्युनलने केंद्रीय पर्यावरण व वने विभागातील सचिवांना जामीनापत्र वॉरंट बजावला आहे. तसेच २० एप्रिल रोजी लवादासमोर प्रत्यक्ष हजर राहून आदेशाचे पालन न करण्याची कारणे विशद करण्याचा आदेश दिला आहे.
मौदा येथील रत्नाकर रंगारी यांनी कोळश्याच्या दर्जाबाबत ग्रीन टिड्ढब्युनलच्या न्या. व्ही.आर. किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे. तेव्हा विविध खाणींमध्ये गोपनीय पद्धतीने होत असलेल्या कोळसा तपासणीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण व वने विभागाच्या सचिवांना दिला होता. याचिकाकत्र्याने ३४ टक्क्यांपेक्षा अधिक राखतत्वे असणारा कोळसा वापरण्यावर बंदी घालावी, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्याच दोन जानेवारी २०१४ च्या आदेशानुसार वीज उत्पादक कंपन्यांना ३४ टक्क्यांहून अधिक राखतत्वे असणारा कोळसा वापरास मनाई केली होती. त्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, अशी विचारणा टिड्ढब्युनलने केली होती. याशिवाय पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एकत्रितपणे कोळसा खाणी, औष्णिक केंद्र आणि कोळसा वाहतूक होणा-या ठिकाणी प्रत्यक्ष जावून कोळश्याच्या दर्जाबाबत तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता.