चंद्रपूर- दर दहा वर्षांनी जणगणना होत असते. घटनेच्या कलम ३४१ व ३४२ कलमानुसार अनुसूचित जाती व जमातीची जणगणना होत असते. परंतु कलम ३४० नुसार ओबीसी समाजाची जणगणना करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु सन १९३१ पासून ओबीसी समाजाची जणगणना झाली नाही.ती जनगणना करण्यात यावी या मागणीचे तसेच आर्थीक जनगणनेत ओबीसींचा समावेश नसल्याबद्दलच्या आक्षेपाचे निवेदन चंद्रपूर कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना आज देण्यात आले.
निवेदनात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिनांक ९ सप्टेंबर २०१० ला ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जणगणना करण्यास मंजुरी दिली व ती वर्षभरात पूर्ण जाइल असे जाहीर केले व त्या प्रमाणे सर्व समाजाकडून जात निहाय विवरणपत्र भरून घेण्यात आले होते. परंतु आपण दिलेल्या दि २७ फरवरी २०१५ महाविदर्भ वर्तमानपत्र जाहिरातेतून दावे व आक्षेप रूपरेषा कार्यक्रम प्रसिद्धी केला. विवरणपत्र बघितल्यावर त्यात आम्हाला विचारलेल्या जातीचा ऊलेख वाटत नाही. जाहिरातेतून आव्हानाप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम सभा घेणे/ नगरपरिषद व मनपा स्तरावरील सभा घेतल्या असे दिसून येत नाही. यासर्व बाबीवर आमचा आक्षेप असून पुन्हा मुदतवाड देऊन प्रत्यक्षात सभा घेऊन दावे स्वीकारण्यात यावे वरील सर्व बाबीचा विचार करून ओबीसी समाजाच्या न्याय दयावा अशी मागणी करण्यात आली.निवेदन देतेवेळी सयोंजक सचिन राजुरकर,हिराचंद बोरकुटे,बबनराव फंड,बळीराज धोटे,डी.के.आरेकर,प्रा.माधव गुरनुले,बबनराव वानखेडे,किशोर पोतनवार,अरुण धानोरकर,राहुल पावडे,सुरेश रामगुंडे,महेश बेले,अमोल ठाकरे,बंडु माकडे,राजेश ताजने उपस्थित होते.
