मुदतबाह्य इंजेक्शनच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती

0
15

गोंदिया,दि.29 : येथील केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता गृहात मुदतबाह्य इंजेक्शन आढळल्याची घटना २४ एप्रिलला नगरसेवक लोकेश यादव यांनी उघडकीस आणली होती. यानंतर रुग्णालयात चांगलीच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी  डॉ.कांदबरी बलकवडे यांनी याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली.या समितीने शनिवारी (दि.२७) केटीएस रुग्णालयाला भेट देवून चौकशी केल्याचे वृत्त आहे.
येथील केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल असलेल्या एका रुग्णाला भेटण्यासाठी नगरसेवक लोकेश यादव हे २४ एप्रिलला गेले होते. दरम्यान रुग्णालयातील अतिदक्षात विभागात गेले असता तेथील टेबलवर त्यांना दोन मुदतबाह्य इंजेक्शन आढळले. एका इंजेक्शनची मुदत मार्च २०१८ तर दुसऱ्या इंजेक्शनची मुदत आॅक्टोबर २०१८ असल्याचे आढळले. मुदतबाह्य इंजेक्शन रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात आढळल्याने त्यांना सुध्दा धक्का बसला. त्यांनी लगेच हा प्रकार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.व्ही.पी.रुखमोडे यांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला.मात्र त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला. त्यामुळे त्यांनी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक नंदकिशोर जयस्वाल यांच्या लक्षात हा प्रकार आणून दिला. केटीएस रुग्णालयातच मुदतबाह्य इंजेक्शन आढळल्याने दाखल असलेल्या रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यानंतर यासंबंधिचे वृत्त विविध वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाची यंत्रणा खळबळून जागी झाली. दरम्यान याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुरूवातीला वैद्यकीय अधिष्ठाता रुखमोडे यांनी लगेच तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कांदबरी बलकवडे यांनी या प्रकरणाची गांर्भियाने दखल घेत वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.रुखमोडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत केली. या समितीत उपविभागीय अनंत वालस्कर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्याम निमगडे,जिल्हा शल्यचिकित्सक अमरिश मोहबे, लेखाधिकारी अनंत मडावी आणि अन्न व औषध विभागाचे रामटेके यांचा समावेश होता. या समितीने शनिवारी केटीएस रुग्णालयाला भेट देऊन मुदतबाह्य इंजेक्शन प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्याची माहिती आहे. चौकशीनंतर ही समिती आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणार आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.