गोंदिया,दि.16 : जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाल्यावर त्यावर मात करण्यासाठी धरणाचे पाणी सोडण्याच्या बाबीचा समावेश पाणी टंचाई निवारणार्थ करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनेत करण्यात यावा. असा ठराव घेवून तो शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेवून व तातडीची उपाय योजना म्हणून २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा असा प्रस्ताव जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जि.प.च्या स्थायी समितीत मांडला.याला सभागृहाने एक मताने मंजुरी देत तसा ठराव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जि.प.च्या सभागृहात आयोजित सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी होत्या. उपाध्यक्ष अल्ताफ पठान, सभापती रमेश अंबुले, विश्वजीत डोंगरे, शैलजा सोनवाने, लता दोनोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हासमी सर्व समिती सदस्य व सर्व खाते प्रमुख उपस्थित होते. सभेला सुरुवात होताच जिल्ह्यात निर्माण झालेली पाणी टंचाई व महाराष्टÑ ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामावर चर्चा घेण्यात आली.
चर्चेत जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, पी.जी.कटरे यांनी भाग घेतला. जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईच्या समस्येला सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप केला. बोअरवेलसाठी लागणाºया साहित्य खरेदीची निविदा उशीरा काढण्यात आली.अध्यक्षांनी जि.प.नियमातील कलम ४४ (१२) चा वापर करुन आदेश द्यावेत. आम्ही त्याला मंजुरी देऊ असेही परशुरामकर यांनी सुचविले.मागील सभेच्या विषयावर चर्चा करताना चूलबंद नदीचे पाणी नदी पात्रात सोडल्यास डव्वा, घोटी, म्हसवानी,घाटबोरी परिसरात फायदा होऊ शकतो.
त्यासाठी पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. पण त्यावर कारवाई झाली नाही असा मुद्दा परशुरामकर यांनी उपस्थित केला. वर पैसे भरावे लागतात त्यामुळे अडचण निर्माण झाली असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या मस्टरावर सरपंचाची सही घेणे बंधनकारक असताना रोजगार सेवक सही घेत नाही.
गोठे बांधकामाचे निकष डावलून मंजुरी देतात हा मुद्दा परशुरामकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर अध्यक्षांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले.सदस्य सुरेश हर्षे यांनी खंडविकास अधिकारी पंचायत समिती आमगाव यांच्या अनागोंदी कारभाराचा पाढा वाचला. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. अध्यक्षांनी यावर चौकशीचे आदेश दिले.
