अमरावती, दि. २९ : शासनाच्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात अमरावती विभागाचे ४ कोटी ३६ लाख ५३ हजार नऊशे वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून, सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून मिशनमोडवर कामे करून हे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देश राज्याचे वने, वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे दिले. या चळवळीतून वृक्षप्रेमाचे बीजारोपण प्रत्येकाच्या मनात व्हावे व वृक्षसंगोपन ही सवय व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
आगामी पावसाळ्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन, पूर्वतयारीबाबत विभागस्तरीय आढाव्याची राज्यातील पहिली बैठक येथील नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख, प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनुराग चौधरी, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए. आर. मंडे, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांच्यासह विभागातील पाचही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, तापमानवाढ, पाणीटंचाई अशा संकटांवर मात करण्यासाठी जंगलांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वृक्षलागवडीचा हा उपक्रम शासकीय न राहता जनतेचा झाला पाहिजे. विभागाकडून नियोजन चांगले झाले आहे. आता त्याची भरीव अंमलबजावणी करावी. वृक्षलागवड करताना जैवविविधतेचे संवर्धन होईल, अशी झाडे लावावीत. मधुमक्षिका संवर्धनासाठी फुले येणारे वृक्षही लावावेत जेणेकरून आसपासच्या शेतीलाही लाभ होऊन कृषी उत्पादकता वाढेल. रस्त्यांचा भविष्यातील विकास लक्षात घेऊन काही अंतर राखून त्याच्या दुतर्फा महावृक्ष लावावेत. लोकसहभाग मिळविण्यासाठी जनजागृतीसह विविध स्पर्धा आदी उपक्रम आखावेत. प्रशासनाने भविष्याचा विचार करून जिल्ह्याचा स्वतंत्र ट्री प्लॅन तयार करावा.
वनांचे प्रमाण ज्या जिल्ह्यात चाळीस टक्क्यांहून अधिक असते, तिथे टँकरची गरज भासत नसल्याचेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
*अटल आनंदवनाची निर्मिती करणार*
जैवविविधता राखणा-या आणि कमी क्षेत्रात अनेक प्रकारची घनदाट झाडी असणा-या ‘मियावाकी’ या जपानी संकल्पनेवर आधारित ‘अटल आनंदवन’ ही योजना राज्यभर राबविण्यात येईल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले की, कमी क्षेत्रफळात अधिकाधिक घनदाट वैविध्यपूर्ण झाडांची वने या योजनेतून साकारणार आहेत. वरोरा येथील आनंदवनात याचा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला आहे. राज्यभर विशेषत: शहरांमध्ये वनांच्या निर्मितीसाठी हा उपक्रम लाभदायी ठरणार आहे.
वृक्षसंवर्धनासाठी जिल्हा नियोजनातून खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, लोकप्रतिनिधींनाही त्यांच्या विकास निधीतून ट्री गार्ड, कुंपण आदी कामांसाठी निधी देता येणार आहे. जैवविविधता संवर्धनासाठी स्व. उत्तमराव पाटील जैवविविधता उद्याने प्रत्येक जिल्ह्यात निर्माण करण्यात येणार आहेत.
यापूर्वीच्या अभियानांतून मोठी वृक्षनिर्मिती झाली असून, 273 चौकिमी वन निर्माण झाले असून, देशात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. वनक्षेत्रातील जलसाठे 432 चौकिमीने विस्तारले आहेत. कांदळवनाच्या क्षेत्रात 82 चौकिमीने वाढ झाली आहे. बांबू वाहतूक परवानामुक्त केल्याने बांबू विकासाला चालना मिळाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
*असे आहे विभागाचे नियोजन*
अमरावती जिल्ह्यात १ कोटी ११ लाख ६८ हजार ९००, अकोला जिल्ह्यात ६२ लाख २९ हजार ५००, बुलडाणा जिल्ह्यात ८२ लाख ४० हजार १५०, वाशीममध्ये ४३ लाख ३ हजार ५०० व यवतमाळमध्ये १ कोटी ३७ लाख ११ हजार ८५० इतके वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार विभागात ४ कोटी ४१ लाख ९ हजार रोपे उपलब्ध आहेत. विभागात सद्य:स्थितीत ३ कोटी २० लाख ५२ हजार ११६ खड्डे पूर्ण झाले आहेत व उर्वरित काम लवकरच पूर्ण होईल. ही कामे मिशनमोडवर पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.
विभागाच्या 4 कोटी 36 लाख 53 हजार 900 या उद्दिष्टापैकी वनविभागाकडून 1 कोटी 61 लाख 74 हजार, ग्रामपंचायतींकडून 1 कोटी 25 लाख 95 हजार 950, सामाजिक वनीकरणाकडून 82 लाख व इतर विविध विभागांकडून 66 लाख 83 हजार 950 झाडे लावण्यात येतील.
मोहिमेचा कालावधी दि. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2019 असा असेल. हरित सेनेच्या 1 कोटी सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट असून, 60 लक्ष पूर्ण झाले आहे. विभागाच्या सदस्य नोंदणीच्या 12 लक्ष उद्दिष्टापैकी 9 लक्ष 38 हजार पूर्ण झाले आहे.
नागपूर येथे वृक्षलागवडीच्या स्थळांच्या निरीक्षणासाठी कमांड रुमही सुसज्ज आहे. वृक्षलागवडीसह वृक्षसंगोपनही करण्यात येत असून, उपक्रमात संपूर्ण पारदर्शकता आहे. प्रत्येक माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. खारगे यांनी यावेळी दिली. अमरावती विभागात प्रारंभीच्या 2016 मधील वृक्षलागवड कार्यक्रमात झाडे जिवंत राहण्याचे प्रमाण 62.85 टक्के, 2017 मधील कार्यक्रमात 69. 27 टक्के व 2018 मधील कार्यक्रमातील प्रमाण 87.85 टक्के आहे.
यावेळी विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वनाधिकारी यांनी वृक्षलागवडीबाबत सादरीकरण केले.
