- इयत्ता १२ वी नंतर प्रविष्ट विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
वाशिम, दि. ०२ : विभागीय व जिल्हास्तरावर इयत्ता १२ वी नंतर पुढे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शासकिय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विभागाद्वारे लागू करण्यात आली आहे. अकोला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत अकोला शहर, वाशिम शहर व बुलडाणा शहर या परिसरांमध्ये कार्यरत महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता १२ वी नंतर पुढे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी, विद्यार्थिनीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजनेसाठी http:swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे अकोला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे.
तालुकास्तरावर मान्यताप्राप्त तंत्र शिक्षण तसेच व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेवून शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू आहे. इयत्ता १२ वी नंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमासाठी निकाल लागल्यापासून १ महिन्याच्या आत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजनेसाठी http:swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नविन विद्यार्थ्यांनी या संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याकरिता प्रथम नाव नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करावे. नाव नोंदणीनंतर प्राप्त युजर आयडी व पासवर्डचा उपयोग करून अर्ज करावा. योजनेमध्ये अर्ज भरण्यासाठी ‘होस्टेल अॅडमिशन’ किंवा ‘स्वयम’ यापैकी ‘स्वयम’ हा पर्याय निवडून काळजीपूर्वक अर्ज भरावा. जे विद्यार्थी सन २०१८-१९ पासून या योजनेमध्ये प्रवेशित आहेत. अशा सर्व विद्यार्थ्यांनीदेखील जुने विद्यार्थी म्हणुन ‘रिन्युअल अॅप्लिकेशन’मध्ये अर्ज भरणे आवश्यक आहे.
स्वयम योजनेसाठी अर्ज भरतांना ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यासाठी मागील वर्षी मिळालेले गुणपत्रिका, जात प्रमाणपत्र क्रमांकासहित, टि. सी., चालू वर्षी प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयाचे बोनाफाईड, प्रवेश पावती, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेतील आधार संलग्न खात्याचे पासबुकची झेरॉक्स प्रतव इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत बाळगावीत.
योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विद्यार्थी, विदयार्थ्यांनी हे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावेत, विद्यार्थ्याकडे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. पालकाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांच्या आत असावे. विद्यार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे व सदरचे खाते आधार कार्डशी संलग्न असावे. विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहर,तालुक्याच्या ठिकाणी आहे, अशा शहरातील सदर विद्यार्थ्यांचे पालक रहिवासी नसावेत. विद्यार्थी इयत्ता १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा, तथापि एका विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त ७ वर्ष या योजनेचा लाभ घेता येईल. कमाल वय २८ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे.
आदिम जमाती व अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राधान्याने देय राहील. विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली संस्था मान्यता प्राप्त असावी व मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यास प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्याने आदिवासी विकास विभागाच्या संगणक प्रणालीव्दारे ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. अभ्यासक्रमाचा निकाल लागल्यापासून विद्यार्थ्याने एका महिन्याच्या आत ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अर्ज करावा. विद्यार्थ्यास आदिवासी विकास विभाग,सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नौकरी, व्यवसाय करीत नसावा. एका शाखेची पदवी मध्येच सोडुन दुस-या शाखेच्या पदवीसाठी प्रवेश घेतल्यास किंवा एका शाखेची पदवी पदव्युतर अभ्यासक्रम पुर्ण झाल्यानंतर इतर शाखेच्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
केंद्र शासनाच्या पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्तीकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेतंर्गत लाभ देण्यात येईल. तथापि दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेमध्ये आदिवासी विभागाच्या २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांच्या आधार सलंग्न बँक खात्यामध्ये थेट वर्ग करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांनी फसवणूक केल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्था व्याजासह वसुलीस व कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे अकोला येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे यांनी कळविले आहे.
