सहा.प्रशासकिय अधिकाèयावर तत्काळ कारवाईचा स्थायीचा प्रस्ताव
बेरार टाईम्सच्या वृत्ताची स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी घेतली दखल
गोंदिया,दि.११ः-गोंदिया जिल्हा परिषदेत सध्या गाजत असलेल्या महिला कर्मचारी छळप्रकरण व माऊंट आबू अभ्यास दौèयाच्या खर्चाच्या मुद्यावर विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकरसह अन्य सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करीत सभागृहाचे लक्ष वेधले.त्यावर अध्यक्षांनी तत्काळ सहा.प्रशासन अधिकारी यांनार सामान्य प्रशासन विभागातून हटविण्यासंबधी कारवाईचे निर्देश दिले.तसेच माऊंट आबू दौरा प्रकरणात संबधिताकडून वसुलीचे निर्देश दिले. जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात झालेल्या स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी सीमा मडावी होत्या.सभेला उपाध्यक्ष हामीद अकबर अल्ताफ अली, महिला बाल कल्याण सभापती लता दोनोडे, शिक्षण सभापती रमेश अंबुले, विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर, जि.प.सदस्य पी.जी.कटरे,राजलक्ष्मी तुरकर,उषा शहारे, सुरेश हर्षे, शोभेलाल कटरे, रजनी कुंभरे व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी हासमी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
परशुरामकर यांच्या मुद्यावर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हामीद अकबर अल्ताफ अली यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे,राजलक्ष्मी तुरकर आदींनी एकमत होत कठोर कारवाईची मागणी केली.सामान्य प्रशासन विभागाचे सहा.प्रशासन अधिकारी यांनी एका महिला कर्मचारीचे छळ केल्याप्रकरणाचे तसेच गेल्या दोन वर्षापुर्वी गेलेल्या माऊंट आबू अभ्यास दौèयाचे खर्च अद्यापही सादर झाले नसल्याचे वृत्त बेरार टाईम्स वृत्तपत्र व न्युजपोर्टलने प्रकाशित केले होते.या वृत्ताची दखल घेत बुधवारी(दि.१०) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांच्यासह उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हामीद अकबर अल्ताफ अली व जिल्हा परिषद सदस्यांनी या दोन्ही प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतीमा जनमानसात मलीन होत असल्याचे म्हटले.या विषयावर सर्वच सदस्यांनी चर्चेत सहभागी घेत महिला कर्मचारी छळप्रकरणात ज्या सहा.प्रशासकीय अधिकाèयावर आरोप आहेत,त्यांच्यावर यापुर्वी सुध्दा असेच आरोप झाले असल्याने त्यांची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागातूनच नव्हे तर मुख्यालयातून तत्काळ हटविण्यात यावे असे परशुरामकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याल्या समर्थन देत जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे यांनी सभागृहात मागणी केली.
त्याचप्रमाणे सदस्य उषा शहारे यांनी या चर्चेत सहभाग घेत असे प्रकरण होतच असतात,यापुर्वी सुद्दा एक प्रकरण घडल होते,त्यावेळी अशी भूमिका का घेण्यात आली नाही असे मत मांडले.त्यावर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हामीद अकबर अल्ताफ अली यांनी चर्चेत सहभागी होत दोन्ही प्रकरण वेगळे असून जिल्हा परिषदेत सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणाची गंभीरता वेगळी असल्याने या विषयावर तत्काळ निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले तसेच जिल्हा परिषदेतील अशा प्रकरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकात जिल्हा परिषदेची इभ्रत वेशीवर टांगली जात असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या.
या मुद्यावरी चर्चेत शेवटी सहभागी होत जिल्हा परिषद अध्यक्षा सीमाताई मडावी यांनी विषय गंभीर असून आपण मुख्यालयातील सर्व महिला कर्मचारी यांचे म्हणने एैकले आहे,त्यांच्या मनात भिती निर्माण झाली आहे.काही महिला कर्मचारी भितीमूळे बोलायला तयार नसल्या तरी त्यांच्या मनात असलेली दहशत आणि महिलेसोबत होणारा व्यवहाराची कल्पना मी महिला असल्याने मला कळते.सदर कर्मचारी मुख्यालयात राहून चौकशीमध्ये अडथळा निर्माण करु शकतो त्यामुळे या प्रकरणात कुठलीही हयगय प्रशासकीय अधिकारी यांनी न करता विषयाचे गांभीर्य आणि यापुर्वीपासून असलेले त्या अधिकाèयावरील आरोपाकडे बघितल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आज सभेत नसले तरी हजर असलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सभेतील चर्चेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तत्काळ संबधितावर कारवाई करुन मुख्यालयाबाहेर हलविण्याबाबत कारवाई करावी अशा सुचना दिल्या.त्यावर सर्वच सदस्यांनी अध्यक्षांच्या सुचनेचे समर्थन करीत सहा.प्रशासन अधिकारी यांच्यावर कारवाईच्या प्रस्तावाला पारीत केले.य म्हणाले.
तसेच गेल्या दोन वर्षापुर्वी माऊंट आबूला गेलेल्या अभ्यास दौèयाच्या विषयावर सुध्दा परशुरामकर यांनी मुद्दा उपस्थित करीत सभागृहाचे लक्ष वेधले.दोनवर्षापुर्वी दौरा झालेला असेल तर त्या खर्चाचे नियोजन का झाले यासंबधीची माहिती सभागृहाला द्यावी अशी मागणी केली.त्यावर महिला बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गणवीर यांनी माऊंट आबू येथे गेलेल्या अभ्यास दौèयाचे खर्चाचे देयकेच संबधित कंपनी व सामान्य प्रशासन विभागाच्या विस्तार अधिकारी यांच्याकडून कार्यालयाला प्राप्त झाले नसल्याचे सभागृहाला सांगितले.यावर जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर,सुरेश हर्षे यांनी संबधिताकडून सदर खर्चाच्या रकमेची वसुली करण्याची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली.त्यावर अध्यक्षांनी दोन वर्षापासून जर देयके आलेले नसतील तर तत्कालीन संबधित अधिकारी ज्यांनी देयके मंजुर केले ते आणि ज्यांच्यावर खर्चाची जबाबदारी देण्यात आली त्यांच्यावर कारवाई करुन रक्कमेची वसुली करण्याबाबत कारवाई करावी असे निर्देश दिले.
याच बैठकीत कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यात जिल्हा आरोग्य व संबंधित विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरल्यामुळे कुपोषणाच्या समस्येत वाढ होत असल्यामुळे समस्येवर ठोस उपाय योजना करण्यात यावे असे जि.प.सदस्य परशुरामकर यांनी म्हटले.यशोदा सीड कंपनीच्यावतीने देण्यात आलेल्या बियाणाबद्दलही त्यांनी आक्षेप नोंदविला.तर जिल्हा परिषद सदस्य राजलक्ष्मी तुरकर यांनी काचेवानी व जमुनिया येथील ३५ लाखाच्या अपरातफर प्रकरणात अद्याप चौकशी का करण्यात आली नाही असा मुद्दा उपस्थित करुन लक्ष वेधले.तर जिल्हा परिषद सदस्य पी.जी.कटरे यांनी हिरडामाली येथे तयार करण्यात आलेल्या रस्ता बांधकामाचा उल्लेख करीत त्याकडे लक्ष वेधले.
