गोंदिया,दि.20: देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्ष लोटले. मात्र अद्यापही या देशात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला नाही. २०२१ साली होत असलेल्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली जाणार नाही. कारण जनगणनेकरिता असलेल्या प्रपत्रात ओबीसींचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे समाजात प्रचंड असंतोष आहे. याविषयी संसदेत आवाज उचलून ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, या मागणीला घेवून ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने खासदार नवनीत राणा यांना शनिवारी निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजासोबतच मराठा आणि ब्राम्हण समाजाची देखील स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. राष्ट्रीय शिक्षण निती २०१९ रद्द करण्यात यावी, ओबीसी, शेतकèयांना नवीअप्पन, स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात यावा. तामीळनाडू प्रमाणे ओबीसींना नॉन क्रिमेलिअरची अट रद्द करण्यात यावी. रेल्वे, बीएसएनएल, ओएनजीसी, एअर इंडिया सारख्या सार्वजनिक लोकतांत्रिक संस्थांचे खासगीकरण थांबविण्यात यावे.
ईव्हीएम बंदी आणण्यात यावी, कृषी उत्पादनांवर आधारित क्षेत्रनिहाय लघु उद्योग विकसीत करुन महाभरतीच्या माध्यमातून बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात यावे. कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून सुरु असलेली ठेका पद्धती थांबवून किमान वेतन कायद्यांतर्गत सुरक्षा देण्यात यावी, आदी मागण्यांचा समावेश होता.
निवेदन देणाèया शिष्टमंडळात ओबीसी सेवा संघाचे राज्य उपाध्यक्ष सावन कटरे, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे, कार्याध्यक्ष अमर वèहाडे, कैलाश भेलावे, राजेश नागरीकर, ओबीसी सेवा संघाचे उपाध्यक्ष चिरंजीव बिसेन,पेंमेंद्र चव्हाण, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे खेमेंद्र कटरे, संजीव रहांगडाले, महेंद्र बिसेन, एस.यु.वंजारी, विद्यार्थी सचिव गौरव बिसेन, लिलेश्वर रहांगडाले, पप्पू पटले, सुनील भोंगाडे, गायधने यांच्यासह ओबीसी समाजबांधवाचा समावेश होता
