नागपूर – भूमिअधिग्रहण कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या कायद्यातील दुरुस्तीला संसदेत व रस्त्यावर उतरून कॉंग्रेस तीव्र विरोध करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात चारपट मोबदला देण्याची तरतूद कॉंग्रेस नेतृत्वातील सरकारने केलेल्या भूमिअधिग्रहण कायद्यात असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, की याशिवाय जमिनी घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांचा पुनर्वसनाची तरतूद आम्ही करीत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना सांगत आहे. परंतु हाही मुद्दा 2013च्या भूमिअधिग्रहण कायद्यात आहे. भूमिअधिग्रहण कायद्यातून वगळेले 13 मुद्दे आम्ही या कायद्यात सामील करीत असल्याचे पंतप्रधान म्हणतात. परंतु कॉंग्रेस सरकारने भूमिअधिग्रहण कायद्याच्या सेक्‍शन 105 मध्ये वर्षभरात 13 मुद्दे सामील करून संशोधनाची शिफारस केली आहे. 80 टक्के शेतकऱ्यांच्या परवानगीच्या अटीमुळे सिंचन प्रकल्पही होऊ शकणार नाही, असा मुद्दा काल गडकरी यांनी मांडला. शासकीय प्रकल्पासाठी हा कायदाच लागू होत नाही, असे जयराम रमेश म्हणाले. भविष्यात सिंचनाचे खासगीकरण ते करू शकतील, असा टोला त्यांनी गडकरींना मारला.
