प्रशासकीय बदल्याच्या एैवजी विनंती बदल्यांना महत्त्व
चुकीच्या पद्धतीने बदल्यामुळे कर्मचाèयांवर अन्याय
सीईओसह पदाधिकारीही झाले डेप्युटी समोर आंधळे
गोंदिया,दि.16-जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्हास्तरीय बदल्यांसाठी शासन निर्णयानुसार १५ व १६ मे रोजी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.परंतु या कार्यशाळेत जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या डेप्युटी सीईओनी नियमांना हरताळ फासत आपली मर्जी लावत केलेल्या बदल्यामुळे शासनाच्या नियमांचे चिंधड्या उडविण्यात आल्या.असे असतानाही त्याठिकाणी हजर असलेले सीईओ व पदाधिकारी हे सुध्दा आंधळ्याच्याच भूमिकेत असल्याचे दिसून आले.
शासन नियमाप्रमाणे आधी प्रशासकीय बदल्या करावयाच्या आहेत.प्रशासकीय बदल्यामध्ये जागा रिक्त नसेल तर ती बदली होऊ शकत नाही.परंतु कुणी विनंती बदली मागितली आणि त्यानुसार एखादी जागा रिक्त झाली.तर त्या जागेवर प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाèयाला नंतर पाठविता सुध्दा येत नाही.कारण प्रशासकीयच्या वेळी जागा रिक्त नसल्याने त्या कर्मचाèयाला परत पाठविले जाते याचा अर्थ तो प्रशासकीय बदलीच्या यादीतून सुटलेला असतो.परंत गोंदिया जि.प.सामान्य प्रशासन विभागाचे डेप्युटी सीईओ जे सध्या स्वतःला सीईओ समजून काम करीत आहेत,त्यांनी एका सवंर्गांच्या बदलीच्यावेळी प्रशासकीय बदलीमध्ये जागा रिक्त नसल्याने पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या कर्मचाèयाला परत पाठविले.त्यानंतर मात्र विनंती बदलीची वेळ आली असता विनंती बदलीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या आमगाव बांधकाम उपविभागात जागा रिक्त झाली.ही जागा विनंतीमुळे रिक्त झाल्याने त्या जागेवर प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र कर्मचाèयाला परत बोलावून नियुक्ती देण्यात आली.तर पतीपत्नी एकत्रीकरणातंर्गत शासन निर्णयानुसार ३० किलोमीटरच्या आत दोघांनाही ठेवण्याचे आदेश असताना पत्नी तिरोड्यात तर पतीला अर्जुनी मोरगावला नियुक्ती देण्याचे कामही करण्यात आले आहे.तर एका प्रशासकीय बदलीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या अपंग कर्मचाèयांने बदलीचे स्थळ नाकारल्याने ते दुसèया क्रमाकांच्या कर्मचाèयाला द्यावयास हवे होते परंतु तसे सुध्दा करण्यात आले नाही. प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या बदलीमध्ये सुध्दा असेच करण्यात आले पहिल्या क्रमांकावर असलेले गौतम यांची बदली न करता दुसèया क्रमांकावरील लोहबरे यांची बदली करण्यात आली.गौतम हे जलस्वराज्य प्रकल्पात तीन वर्षासाठी शासन निर्णयानुसार प्रतिनियुक्तीवर आहेत.शासन निर्णयानुसार त्यांची प्रकल्पातून इतर बदली करता येत नाही.परंतु मूळ पदस्थापनेवरुन त्यांची बदली होऊ शकते.त्यांना प्रशासकीय बदलीच्यावेळी जे स्थळ मिळत असेल तिथे बदली करून त्यांच्या आदेशात यांची बदली या पंचायत समिती मध्ये करण्यात येत आहे,परंतु त्यांची नियुक्ती सद्या जलस्वराज्य प्रकल्पात असल्याने ते तिथे रुजू होऊन काम जलस्वराज्य प्रकल्प कार्यालयातच करतील असे नमूद करता येऊ शकत होते,परंतु त्याकडे सुध्दा डोळेझाक करण्यात आली आहे.कुठे कुठे तर विनंती व आपसी बदल्यानंतर प्रशासकीय बदल्यातील पात्र कर्मचारी यांनी पाठविण्याचे काम करण्यात आले,हे शासन निर्णयाला वेशीवर टांगणारे असून जिल्हा परिषदेने भोगंळ कारभारात अग्रणी असल्यामुळे आयएसओ चा टेंभा मिरविणे सुद्दा बंद करणे आवश्यक झाले आहे.
शिक्षकांच्या बदल्यांचा प्रश्न सुध्दा तसाच असून अद्यापही शिक्षण विभागात प्रवर्गनुसार मंजूर पदे किती भरलेली किती याची माहितीच नाही.तर आरटीई नुसार शिक्षकांचे समायोजन आधी करायला हवे होते ते अद्यापही न केल्याने गोंधळ उडालेला आहे.गेल्या अनेक महिन्यापासून परिचरांचे रखडलेले समायोजन करण्याची वेळ आज डेप्युटी सीईओला बदल्यांच्यावेळी मिळाल्याचे बघावयास मिळाले.एकंदरीत बदल्या या चुकीच्या पद्धतीने झाल्या असून विनंती व आपसीमध्ये आर्थिक व्यवहार करून प्रशासकीय बदल्यामधील कर्मचाèयांना नंतर त्याठिकाणी जाणीवपूर्वक पाठविण्यात आल्याची खमंग चर्चा सुरू असून काहींनी न्यायालयात वैयक्तिक अधिकारी विरुद्ध जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
