नागपूर ता.२२: केंद्र सरकारने आणलेला भूमी अधिग्रहण अध्यादेश शेतकरी विरोधी असून हा अध्यादेश तातडीने मागे घेण्यात यावा आणि उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकरी कुटुंबासाठी ‘मार्शल प्लान’ लागू करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेतर्फे गुरुवारी नागपुरातील संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
१९९४ च्या ब्रिटिशकालीन भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार शेतकर्‍यांवर आजपर्यंत सातत्याने अन्याय करण्यात आला. २0१३ मध्ये या कायद्याचे रूपांतर नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्यात झाले. त्यात पहिल्यांदा सुधारणा करुन सर्व पक्ष संमतीने हा कायदा तयार करण्यात आला. त्यातही बर्‍याच त्रुटी होत्या. परंतु नंतर मोदी सरकारने या कायद्यात बरेच बदल करून शेतकर्‍यांचा बळी घेणाराच अध्यादेश काढला. राज्यसभेत मंजुरी मिळाली नाही तरी जिद्दीने पेटून पुन्हा अध्यादेश काढून उद्योगपतींना फायदा पोहोचवणारा व शेतकर्‍यांना मारणारा, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा त्यांना कोर्टात जाण्यापासून वंचित करणारा भूमी अधिग्रहण कायदा करण्याचा जो बेत मोदी सरकारने ठरविला आहे, तो सर्व शेतकर्‍यांनी हाणून पाडावा व यासाठी रस्त्यावर उतरून विरोध करावा, असे आवाहन धरणे आंदोलनादरम्यान शेतकरी नेत्यांनी केले.
केंद्र व राज्य सरकारने मिळून शेतकर्‍यांसाठी आपातकालीन एक ‘मार्शल प्लान’ तयार करून उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना पुन्हा त्याच्या पायावर उभे करावे. यात शेतकर्‍यांवरील सर्व कर्ज, वीज बिल माफ करावे, शेती करायला पुन्हा नवीन कर्ज द्यावे व शेतमालाला रास्त भाव देऊन शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही, असे धोरण राबवावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. आंदोलनानंतर शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळातर्फे विभागीय आयुक्तांना मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनाला विदर्भ राज्य आंदोलन समितीनेही पाठिंबा दिला होता.
धरणे आंदोलनात वामनराव चटप, राम नेवले, मधू हरणे, अरुण केदार, अँड. नंदाताई पराते, अरविंद भोसले, दिलीप नरवडिया, श्याम वाघ, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, राजेंद्र ठाकूर, गंगाधर मुटे, नीळकंठ कोरांगे, नीळकंठराव घवघवे मुरलीधर ठाकरे, शुभांगी चिंतलवार, अण्णाजी राजेधर, सुनील खंडेलवाल, दिलीप कोहळे, वसंतराव वैद्य, अशपाक रहेमान आदींसहसह चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
