नागपूर दि.११:: अलीकडे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून (नवीन व नवीकरणीय) वीजनिर्मितीचे फार महत्त्व वाढले आहे. केंद्र शासनाने या माध्यमातून पुढील २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीजनिर्मितीचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. यात १०० गिगावॅट सौर ऊर्जानिर्मितीचा समावेश असून त्यादृष्टीने देशभरात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपासून वीजनिर्मितीचे कार्यक्रम हाती घेतले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने नवे अपारंपरिक ऊर्जा धोरण मंजूर केले असून या अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत राज्यात १४,४०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत संबंधित धोरण मंजूर केले असून येत्या काळात याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. यात पवन व सौर ऊर्जेसह उसाची चिपाडे, कृ षिजन्य टाकाऊ पदार्थ, सेंद्रीय टाकाऊ पदार्थ, वैद्यकीय टाकाऊ पदार्थ, खनिजजन्य व इतर टाकाऊ पदार्थांसह औद्योगिक टाकाऊ पदार्थांसारख्या स्रोतांपासून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. या सर्व पारेषण संलग्न प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने एकत्रित धोरण जाहीर केले आहे.
नवीन धोरणानुसार राज्यात पारेषण संलग्न ५००० मेगावॅट क्षमतेचे पवन ऊर्जा प्रकल्प, १००० मेगावॅट क्षमतेचे उसाचे चिपाड व कृ षी अवशेषांवर आधारित सह-वीज प्रकल्प, ४०० मेगावॅट क्षमतेचे लघु जल विद्युत प्रकल्प, ३०० मेगावॅट क्षमतेचे कृषिजन्य अवशेषांवर आधारित प्रकल्प, २०० मेगावॅट क्षमतेचे औद्योगिक टाकाऊ पदार्थांपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि ७,५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प अशा एकूण १४,४०० मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
